राज्यसभा चुनाव में नामांकन की जांच सबसे बड़ी चुनौती, छोटी गलती सुधर सकती है लेकिन जानकारी छिपाने पर खारिज हो सकता है पर्चा

 राज्यसभा की 16 अक्टूबर को होने वाली द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख मंगलवार को खत्म हो रही है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करना पहला बड़ा चरण है, लेकिन इसके बाद शुरू होने वाली नामांकन पत्रों की जांच यानी Scrutiny कई उम्मीदवारों के लिए उससे भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों, संपत्ति, देनदारियों, शैक्षणिक योग्यता और चुनाव से संबंधित कई जानकारियां देनी होती हैं। इन दस्तावेजों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा की जाती है। अगर किसी दस्तावेज में सामान्य तकनीकी गलती है, जैसे नाम या तारीख में मामूली त्रुटि, तो उसे सुधारे जाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन गंभीर जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने की स्थिति में नामांकन खारिज भी हो सकता है।

इस बार भी कई प्रमुख उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के आठ उम्मीदवार और उत्तराखंड से पार्टी के उम्मीदवार दिनेश आर्य मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। पश्चिम बंगाल से भाजपा उम्मीदवार कोएल मल्लिक ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया।

वहीं समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा भी नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के दो अन्य उम्मीदवार राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं।

नामांकन के बाद क्या होता है?

नामांकन दाखिल होने के बाद उम्मीदवार का काम पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र और उसके साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करता है।

यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव मैदान में वही उम्मीदवार आगे रह सकता है जिसका नामांकन चुनावी कानून और निर्धारित नियमों के अनुरूप पाया जाता है।

RO उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए फॉर्म, हलफनामे और दूसरे दस्तावेजों में दी गई जानकारियों की जांच करता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए योग्य है या नहीं और नामांकन पत्र निर्धारित नियमों के मुताबिक भरा गया है या नहीं।

यही वजह है कि नामांकन की जांच को चुनाव प्रक्रिया का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

किन गलतियों से नामांकन खारिज हो सकता है?

नामांकन पत्र खारिज होने के कई आधार हो सकते हैं। उम्मीदवार की योग्यता से जुड़े सवाल, जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करना, निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं करना या गलत जानकारी देना इसके प्रमुख कारणों में शामिल हो सकते हैं।

उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी देनी होती है।

इसके अलावा चुनावी खर्च से संबंधित जरूरी जानकारी, क्लियरेंस या नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जैसी आवश्यकताओं का पालन नहीं करने पर भी परेशानी हो सकती है।

सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है जब किसी उम्मीदवार पर जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने का आरोप सामने आता है।

हर गलती का मतलब पर्चा खारिज होना नहीं

नामांकन प्रक्रिया में छोटी तकनीकी गलतियों और गंभीर खामियों के बीच अंतर किया जाता है।

मसलन, नाम की स्पेलिंग, तारीख, उम्र या चुनाव चिह्न से जुड़ी कुछ विसंगतियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधारा जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल मामूली तकनीकी गलती के कारण किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से बाहर न कर दिया जाए।

लेकिन अगर गलती ऐसी हो जो उम्मीदवार की योग्यता, आपराधिक मामलों, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी हो और उसे जानबूझकर छिपाया गया हो, तो स्थिति अलग हो सकती है।

यही कारण है कि उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र और हलफनामे में हर जरूरी जानकारी सही तरीके से देना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

मेनाक्षी नटराजन का मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

नामांकन खारिज होने के हालिया मामलों में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का मामला भी महत्वपूर्ण है।

इस साल मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने खिलाफ जारी किए गए एक अदालत के समन की जानकारी नहीं दी थी।

इसके बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1952 के एनपी पुन्नूस्वामी फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में अदालत ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट किया था।

इस सिद्धांत के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें आम तौर पर उसे बीच में रोकने या बाधित करने से बचती हैं। यदि किसी उम्मीदवार को नामांकन खारिज किए जाने से शिकायत है, तो उसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का असर

एनपी पुन्नूस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया था।

इसका अर्थ यह है कि किसी चुनाव में नामांकन खारिज होने के तुरंत बाद उम्मीदवार अदालत के जरिए चुनाव प्रक्रिया को रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। चुनाव प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति के कानूनी अधिकार बाद के चरण में तय हो सकते हैं।

इसी वजह से नामांकन की जांच का चरण उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस स्तर पर नामांकन खारिज हो गया तो उम्मीदवार के पास चुनाव मैदान में बने रहने के विकल्प काफी सीमित हो सकते हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

नामांकन की जांच में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका केंद्रीय होती है। RO को उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और नामांकन पत्रों की जांच करके यह तय करना होता है कि वे निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं।

RO के सामने एक तरफ चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है, वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना होता है कि केवल मामूली और सुधार योग्य तकनीकी गलती के कारण किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से खारिज न हो।

इसी संतुलन के कारण नामांकन की जांच एक समय लेने वाली और बेहद सावधानी वाली प्रक्रिया होती है।

गलत तरीके से नामांकन खारिज होने के मामले भी सामने आए

नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ उम्मीदवारों की गलतियों के मामले ही सामने नहीं आए हैं। ऐसे मामले भी रहे हैं, जहां बाद में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सवाल उठे और अदालतों ने नामांकन खारिज किए जाने के फैसले को गलत पाया।

ऐसा ही एक मामला भाजपा नेता अनिल बलूनी से जुड़ा है।

साल 2002 में तत्कालीन उत्तरांचल विधानसभा चुनाव में बलूनी का नामांकन पहले स्वीकार किया गया था। बाद में इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किए गए थे।

बलूनी ने इस फैसले को चुनौती दी। मामला आगे अदालतों तक पहुंचा और अंततः सुप्रीम कोर्ट में गया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दोबारा मतदान का आदेश दिया था

साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पाया कि नामांकन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों में छेड़छाड़ के सबूत मौजूद थे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को ही अमान्य घोषित कर दिया, जिसे कांग्रेस के सुरिंदर सिंह नेगी ने जीता था। अदालत ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया।

इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि नामांकन की जांच करने वाले अधिकारी का फैसला अंतिम रूप से चुनौती से परे नहीं होता। अगर बाद में यह साबित हो जाए कि नामांकन खारिज करने का फैसला गलत या नियमों के विपरीत था, तो अदालतें चुनाव परिणाम तक को प्रभावित करने वाला आदेश दे सकती हैं।

इस बार उम्मीदवारों के सामने क्या चुनौती है?

राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकन के साथ कई तरह की जानकारियां और दस्तावेज देने होते हैं। इसलिए नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी जांच एक अहम चरण होगी।

उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हलफनामे में आपराधिक मामलों, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सही और पूरी हो।

इसके अलावा नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और जरूरी दस्तावेज समय सीमा के भीतर जमा किए जाने चाहिए।

मामूली तकनीकी त्रुटियों को नियमों के तहत सुधारा जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने का मामला उम्मीदवार के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है।

राज्यसभा चुनाव में आगे की प्रक्रिया

नामांकन दाखिल होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची सामने आएगी और जिन उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए जाएंगे, वे आगे चुनाव प्रक्रिया में बने रहेंगे।

यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज होता है तो उसके लिए कानूनी चुनौती की स्थिति भी चुनाव प्रक्रिया और संबंधित कानूनों के अनुसार तय होगी।

मौजूदा मामलों और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों से साफ है कि नामांकन की जांच केवल एक औपचारिकता नहीं है। यह चुनावी प्रक्रिया का ऐसा चरण है जहां उम्मीदवार की ओर से दी गई जानकारी, दस्तावेज और कानूनी पात्रता का बारीकी से परीक्षण होता है।

इसलिए 16 अक्टूबर के राज्यसभा चुनाव से पहले नामांकन की जांच और उसके दौरान लिए जाने वाले फैसले बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।