देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से जुड़ी प्रक्रियाओं में संशोधन, ECINet डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा, Form 7 के जरिए होने वाली आपत्तियों पर सीमा और दस्तावेजों की जांच के लिए मतदाताओं को राहत देना शामिल है।
नए निर्देशों के अनुसार, SIR प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ाव नहीं मिलने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में दस्तावेज लेकर चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। इसके बजाय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे। सुनवाई केवल असाधारण मामलों में आयोजित की जाएगी।
ये बदलाव ऐसे समय में सामने आए हैं, जब चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची से संबंधित कुछ फैसलों को लेकर विवाद चर्चा में है। Indian Express की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनमें मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची की सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी इन आपत्तियों की प्रतियां भेजे जाने की बात रिपोर्ट में कही गई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने जवाब में कहा था कि आंतरिक विचार-विमर्श के दौरान मतभेद होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और पिछले एक साल में पूर्ण आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।
चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज में क्या बदला?
26 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर आयोग की बैठकों और अधिकारियों को निर्देश देने की प्रक्रिया में बदलावों की जानकारी दी। आयोग के अनुसार, अब प्रत्येक बैठक से पहले एजेंडा प्रसारित किया जाएगा और बैठक के बाद कार्यवाही का विवरण यानी मिनट्स जारी किया जाएगा।
आयोग ने यह भी कहा कि आयुक्तों की ओर से अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए आयोग की मंजूरी जरूरी होगी। नई IT प्रणालियों, मॉड्यूल और पोर्टल को लागू करने से पहले अधिकारियों की समिति के सामने रखा जाएगा और उसके बाद आयोग से मंजूरी ली जाएगी।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया, जब चुनाव आयोग के IT विभाग की निगरानी और अधिकारियों के बीच काम के बंटवारे को लेकर सवाल उठे थे। Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, संधू और जोशी ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर काम के बंटवारे में किए गए बदलाव पर आपत्ति जताई थी।
इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि संबंधित मामला आयोग की किसी नीतिगत प्रक्रिया या IT विभाग से जुड़ी नीति का नहीं, बल्कि आयोग में प्रतिनियुक्त एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों आयुक्तों के निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारी के आदेश वास्तव में लागू नहीं किए गए थे और IT विभाग पर उप चुनाव आयुक्त की निगरानी कभी समाप्त नहीं हुई थी।
ECINet सॉफ्टवेयर की होगी समीक्षा
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इस समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त करेंगे और इसमें IIT या IIIT से जुड़े एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा।
समिति यह जांच करेगी कि ECINet संबंधित कानूनों और नियमों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। समीक्षा के बाद समिति अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेगी।
ECINet का इस्तेमाल मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर फील्ड अधिकारियों की पहुंच उनके निर्धारित अधिकारों और वैधानिक जिम्मेदारियों के अनुसार तय होती है।
यह समीक्षा ऐसे समय की जा रही है, जब मतदाता पंजीकरण फॉर्म में बदलाव और चुनाव आयोग की IT व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, समीक्षा की घोषणा को अपने आप में किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं माना जा सकता।
Form 6 से विवादित घोषणा हटाई गई
Form 6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता बनने या मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। यह फॉर्म Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित है।
जुलाई में ECINet पर उपलब्ध ऑनलाइन Form 6 में एक नई घोषणा जोड़ी गई थी। इसमें आवेदक से पूछा जाता था कि क्या उसका नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली SIR के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची में दर्ज था।
Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक जोशी ने मई में फाइल पर इस बदलाव को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि 1960 के नियमों में संशोधन किए बिना इस तरह फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सुखबीर सिंह संधू ने भी इस पर सहमति जताई थी और 13 अगस्त को इस बदलाव को अनधिकृत तथा अवैध बताते हुए हटाने की बात कही थी।
26 सितंबर को चुनाव आयोग ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के संदर्भ में इस घोषणा को बरकरार रखा था, लेकिन SIR की अवधि के बाहर 1960 के नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म लागू होंगे। इसके बाद इस मुद्दे पर दायर नई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने Form 6 में किए गए बदलावों को न तो मंजूरी दी है और न ही उन्हें खारिज किया है।
अब जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन Form 6 से यह विवादित घोषणा हटा दी गई है। इससे पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों और नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों के लिए फॉर्म की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है।
Form 7 पर चुनाव आयोग ने लगाई सीमा
मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने की मांग के लिए Form 7 का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को इस फॉर्म के जरिए दाखिल की जाने वाली आपत्तियों की संख्या सीमित कर दी।
नए निर्देशों के अनुसार:
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दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि में एक मतदाता अधिकतम 10 Form 7 आवेदन दाखिल कर सकता है।
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मतदाता सूची के नियमित अपडेट के दौरान एक महीने में अधिकतम 5 Form 7 आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं।
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किसी आपत्ति पर फैसला लेने से पहले चुनाव पंजीकरण अधिकारी को आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत सुनवाई करनी होगी।
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प्रत्येक फॉर्म के लिए अलग बयान दर्ज किया जाएगा।
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जिस मतदाता के नाम को चुनौती दी गई है, उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।
यह फैसला कर्नाटक और ओडिशा से बड़ी संख्या में Form 7 के जरिए आपत्तियां दाखिल किए जाने की खबरों के बाद आया।
इससे पहले ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में एक बार में अधिकतम छह Form 7 आवेदन जमा करने की सीमा थी, जो उनके निपटारे से जुड़ी शर्तों के अधीन थी। लेकिन बड़ी संख्या में ऑफलाइन फॉर्म जमा करने पर ऐसी स्पष्ट संख्यात्मक सीमा नहीं थी। ऐसे मामलों को संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारी अपने विवेक से देखते थे।
नई सीमा का उद्देश्य बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल किए जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना और प्रभावित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर देना है।
SIR में चिह्नित मतदाताओं को अब घर पर मिलेगी सुविधा
SIR प्रक्रिया में मतदाताओं के मौजूदा रिकॉर्ड का मिलान पिछली गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची से किया जाता है। इसके लिए मतदाता का नाम या उसके किसी रिश्तेदार का नाम पुराने रिकॉर्ड में खोजा जाता है। कई राज्यों में पिछली SIR प्रक्रिया 2000 के शुरुआती वर्षों में हुई थी।
जिन मतदाताओं का पुराने रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाता या जिनके दस्तावेजों में आयोग के अनुसार तार्किक विसंगतियां होती हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने दस्तावेज पेश करने पड़ते थे।
अब चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को आसान करने का निर्देश दिया है। नए प्रावधानों के तहत:
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BLO संबंधित मतदाता के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे।
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दस्तावेज ECINet पर अपलोड किए जाएंगे।
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चुनाव पंजीकरण अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेंगे।
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सुनवाई केवल असाधारण मामलों में होगी और जहां संभव हो, उसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।
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मतदाता की ओर से उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी सुनवाई में शामिल हो सकेगा।
इसके अलावा, जिला निर्वाचन अधिकारियों को बेघर लोगों, मजदूरों और रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क और विशेष शिविर स्थापित करने को कहा गया है।
इन कदमों से उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें दस्तावेज जमा करने या सुनवाई के लिए सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। हालांकि, दस्तावेजों की जांच और अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारी के पास ही रहेगी।
छूटे हुए और पहली बार वोटर बनने वालों के लिए विशेष अभियान
चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर उन मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, जो SIR प्रक्रिया में छूट गए हैं या पहली बार मतदाता बनने के पात्र हैं।
इस अभियान के तहत BLO वर्तमान मतदाता सूची का SIR से पहले की सूची के साथ मिलान करेंगे। इसके बाद पुराने रिकॉर्ड में मौजूद लेकिन मौजूदा सूची में नहीं दिखने वाले नामों की पहचान की जाएगी।
BLO को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर Form 6 भरने में मदद करनी होगी। आयोग के निर्देश के अनुसार, लगभग एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में प्रति सप्ताह 20 से 25 मतदाताओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता केवल आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेजों से जुड़ी कठिनाइयों के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाएं।
चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन क्षेत्रों में Form 6 से संबंधित बदलाव और छूटे हुए मतदाताओं के लिए विशेष अभियान लागू हैं।
दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा में क्या स्थिति है?
SIR और मतदाता सूची से संबंधित समयसीमाओं तथा नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में अलग-अलग राज्यों में भी बदलाव किए गए हैं।
दिल्ली
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद 12 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने इसे फिर बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दिया।
राज्य में दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 10 नवंबर रखी गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित की जानी है।
गोवा
गोवा में Indian Express की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि स्थानीय अधिकारियों की ओर से पात्र घोषित किए गए 97 मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं थे।
चुनाव आयोग ने कहा कि इनमें से 81 मतदाताओं ने Form 6 जमा कर दिया है। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया में मदद करने का निर्देश दिया गया है।
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग के फैसले क्यों अहम हैं?
हाल के बदलावों से साफ है कि चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने से जुड़ी आपत्तियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया में कई स्तरों पर बदलाव किए हैं।
Form 7 पर सीमा लगाने से बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल करने पर नियंत्रण की कोशिश की गई है। घर पर दस्तावेज जुटाने की व्यवस्था से SIR के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं को राहत मिल सकती है। वहीं, ECINet की समीक्षा और आयोग की बैठकों से जुड़े नए निर्देश आंतरिक प्रक्रियाओं तथा डिजिटल व्यवस्था की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि, इन बदलावों से विवाद के सभी सवालों का समाधान हो गया है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। Form 6 में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर सामने आई रिपोर्टों के बीच आगे की स्थिति आयोग के फैसलों, अदालत की कार्यवाही और राज्यों में इन निर्देशों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
फिलहाल, चुनाव आयोग के नए निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूची की प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप संचालित करना, आपत्तियों के निपटारे में स्पष्टता लाना और पात्र मतदाताओं को नाम दर्ज कराने तथा अपना पक्ष रखने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।
प्रकाशन से पहले ध्यान दें: यह लेख आपके दिए गए स्रोत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें शामिल तारीखों, आंकड़ों और आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दावों को प्रकाशित करने से पहले मूल आदेशों और आधिकारिक दस्तावेजों से सत्यापित करना उचित होगा।
