पीयूष गोयल ने जलवायु संकट पर पश्चिमी देशों को घेरा, बोले- ‘इस हालात के लिए आप जिम्मेदार हैं’

भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों को घेरा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित बर्लिन ग्लोबल डायलॉग के दौरान उन्होंने विकसित देशों पर वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में असमान रूप से बड़ा योगदान देने और विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। गोयल ने कहा कि जिन देशों ने दशकों तक औद्योगिक विकास का लाभ उठाया और पर्यावरण पर दबाव बढ़ाया, उन्हें जलवायु संकट से निपटने में अधिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

गोयल ने भारत की आबादी और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया की करीब 17 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसका हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है। इसके विपरीत, उन्होंने यूरोप की आबादी और उत्सर्जन के अनुपात पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए।

‘इस हालात के लिए आप जिम्मेदार हैं’, पीयूष गोयल का बयान

बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में एक राउंडटेबल चर्चा के दौरान पीयूष गोयल ने पश्चिमी देशों से सवाल किया कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने और वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार रहा है।

उन्होंने कहा, “इस गड़बड़ी के लिए सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? ओजोन परत को नुकसान कहां से हुआ? वातावरण में इतना कार्बन किसने छोड़ा? मैं दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में मेरा योगदान 3 प्रतिशत से भी कम है।”

यूरोप का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि यूरोप दुनिया की आबादी का लगभग 3 से 4 प्रतिशत हिस्सा रखता है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय नुकसान में उसका योगदान काफी बड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार देशों को अपनी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए।

गोयल ने यह भी तर्क दिया कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है। उनके मुताबिक, यूरोप का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव भारत के मुकाबले लगभग सात से आठ गुना तक हो सकता है।

पेरिस जलवायु समझौते का जिक्र, 100 अरब डॉलर के वादे पर सवाल

पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में 2015 में हुए पेरिस जलवायु सम्मेलन और पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने विकासशील और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों की सहायता के लिए हर साल 100 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी।

गोयल के अनुसार, इस सहायता का उद्देश्य उन देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने, जरूरी तकनीक हासिल करने और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने में मदद करना था, जिनके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि 2015 के पेरिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एकजुट करने में भूमिका निभाई थी। गोयल ने कहा कि उस समय विकसित देशों ने विकासशील देशों, कम विकसित देशों और प्रशांत तथा कैरेबियाई क्षेत्र के द्वीपीय देशों की सहायता करने का वादा किया था।

उन्होंने इस प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा, “यह सिर्फ 100 अरब डॉलर सालाना देने की प्रतिबद्धता थी।”

गोयल ने आरोप लगाया कि समझौते के करीब 11 साल बाद भी विकासशील देशों को इस वादे के अनुरूप सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त को लेकर किए गए वादों और वास्तविक सहायता के बीच अंतर बना हुआ है।

हालांकि, जलवायु वित्त की वैश्विक व्यवस्था में समय के साथ कई वित्तीय प्रतिबद्धताएं और व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं। इसलिए 100 अरब डॉलर के लक्ष्य की स्थिति का आकलन करते समय संबंधित अवधि, वित्तीय सहायता की परिभाषा और आधिकारिक रिपोर्टों को ध्यान में रखना जरूरी है।

यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स पर भी उठाए सवाल

पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) का भी उल्लेख किया। यह व्यवस्था आयातित कुछ वस्तुओं के उत्पादन के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी है और इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के प्रभाव को आयात पर भी लागू करना है।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय बाजार में सामान निर्यात करने वाले उद्योगों को उत्सर्जन संबंधी नियमों और संभावित अतिरिक्त लागतों का सामना करना पड़ सकता है।

गोयल ने सवाल उठाया कि जब विकसित देश जलवायु वित्त के अपने वादों को पूरा करने में पीछे रहे हैं, तो उन्हें विकासशील देशों पर अतिरिक्त पर्यावरणीय लागत का बोझ डालने का क्या आधार है।

भारत लंबे समय से यह पक्ष रखता रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति में देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों, आर्थिक क्षमताओं और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में जलवायु वित्त और व्यापार संबंधी पर्यावरणीय नियम भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।

2025 में भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट की रिपोर्ट

यह बयान ऐसे समय आया है, जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की वार्षिक एमिशन गैप रिपोर्ट से जुड़ी खबरों में 2025 के दौरान भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज किए जाने की बात सामने आई है।

रिपोर्ट में बताई गई गिरावट के पीछे मौसम संबंधी परिस्थितियों और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते बदलाव जैसे कारकों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, एक साल में उत्सर्जन कम होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि जलवायु परिवर्तन का संकट समाप्त हो गया है या उत्सर्जन में दीर्घकालिक गिरावट का रुझान स्थापित हो चुका है।

भारत अभी भी दुनिया के प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों में शामिल है। दूसरी ओर, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में भारत का स्तर वैश्विक औसत से कम बताया गया है। कुल उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बीच यह अंतर जलवायु संबंधी वैश्विक बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

कुल उत्सर्जन किसी देश द्वारा छोड़ी गई ग्रीनहाउस गैसों की समग्र मात्रा बताता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को समझने के लिए कुल उत्सर्जन को आबादी के अनुपात में देखा जाता है। इसी अंतर के आधार पर भारत विकासशील देशों की जरूरतों और विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों का मुद्दा उठाता रहा है।

जलवायु वित्त और विकासशील देशों की जिम्मेदारी पर बहस

पीयूष गोयल के बयान ने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारियों को चर्चा में ला दिया है। भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, नई तकनीक और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।

दूसरी ओर, जलवायु वित्त के वास्तविक प्रवाह, सहायता की शर्तों और कार्बन उत्सर्जन घटाने की जिम्मेदारियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बातचीत होती रही है। जलवायु वित्त के आंकड़ों में अनुदान, ऋण और अन्य वित्तीय साधनों को किस तरह गिना जाता है, इससे भी सहायता की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रभावित होता है।

बर्लिन में गोयल का संबोधन इसी व्यापक बहस का हिस्सा है। उन्होंने विकसित देशों से अपने पुराने वादों को पूरा करने और जलवायु संकट से निपटने में विकासशील देशों की सहायता करने की मांग की। उनके बयान का मुख्य संदेश यह था कि जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी और उससे निपटने की लागत तय करते समय सभी देशों की ऐतिहासिक भूमिका, आबादी और आर्थिक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

पीयूष गोयल ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में पश्चिमी देशों पर कार्बन उत्सर्जन और जलवायु वित्त के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। जानिए 100 अरब डॉलर के मुद्दे पर क्या कहा।

Piyush Goyal, Climate Change, Carbon Emissions, Climate Finance, Paris Agreement, Berlin Global Dialogue, COP21, European Union CBAM, India Climate Policy, UNEP Emissions Gap Report, India News, World News