दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को इसकी जानकारी दी। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।
सरकार के अनुसार, बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। यानी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से संशोधित दरों के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस फैसले से करीब 1.16 करोड़ लोग लाभान्वित होने की उम्मीद है। इनमें लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में मदद करना है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है।
DA Hike 2026: अब कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पहले कर्मचारियों को मूल वेतन का 60 प्रतिशत DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
पेंशनर्स के लिए भी इसी तरह महंगाई राहत की दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई है। महंगाई राहत को अंग्रेजी में Dearness Relief यानी DR कहा जाता है। यह पेंशन पाने वाले लोगों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दी जाती है।
यह बढ़ोतरी मूल वेतन या मूल पेंशन के आधार पर तय होती है। इसलिए हर कर्मचारी और पेंशनर को मिलने वाली वास्तविक अतिरिक्त राशि अलग-अलग हो सकती है। किसी कर्मचारी का मूल वेतन जितना अधिक होगा, तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के हिसाब से उसके DA में रुपये के रूप में उतना ही अधिक इजाफा होगा।
1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA और DR की संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर के अनुसार लाभ मिलना तय किया गया है।
चूंकि घोषणा 28 अक्टूबर को की गई है, इसलिए जुलाई से नई दर लागू होने और घोषणा की तारीख के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से संशोधित दर के आधार पर मिलने वाला बकाया कितना होगा, यह उनके मूल वेतन या पेंशन और भुगतान से संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सरकार ने प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग-अलग बकाया राशि का विवरण नहीं दिया है। इसलिए किसी कर्मचारी को कितने रुपये का एरियर मिलेगा, इसका सटीक अनुमान लगाने के लिए उसका मूल वेतन और लागू भुगतान विवरण जानना जरूरी है।
1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, DA और DR में इस बढ़ोतरी से लगभग 1.16 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।
इसमें शामिल हैं:
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करीब 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
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करीब 68 लाख पेंशनर्स
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनर्स को उनकी पेंशन के साथ मिलती है। इन दोनों का उद्देश्य महंगाई के कारण घटती क्रय शक्ति के असर को कम करना है।
सरकार पर इस फैसले का संयुक्त सालाना वित्तीय प्रभाव लगभग 10,016 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह राशि DA और DR में संशोधन के कारण सरकारी खर्च में होने वाली अनुमानित बढ़ोतरी को दर्शाती है।
छठे और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते में संशोधन का लाभ केवल सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। सरकार ने छठे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के DA में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
छठे वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत हो जाएगा। यानी इसमें सात प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की गई है।
वहीं, पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है। इस श्रेणी में महंगाई भत्ते की दर में 14 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है।
इन दोनों श्रेणियों के लिए भी संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत बताए गए DA प्रतिशत को सातवें वेतन आयोग के 63 प्रतिशत DA से सीधे तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग वेतन आयोगों के वेतनमान और गणना का आधार अलग होता है।
दिवाली से पहले कर्मचारियों को राहत
त्योहारों के समय DA में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई दर से कर्मचारियों के मासिक वेतन में DA के हिस्से में वृद्धि होगी, जबकि पेंशनर्स को DR के रूप में अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी की राशि प्रत्येक व्यक्ति के मूल वेतन या पेंशन पर निर्भर करेगी। इसलिए सभी कर्मचारियों को एक समान अतिरिक्त रकम नहीं मिलेगी।
DA और DR में संशोधन महंगाई के असर को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में राहत देने के साथ-साथ त्योहारों के दौरान उनके खर्चों को संभालने में मदद कर सकती है।
कैबिनेट के अन्य फैसले भी घोषित
DA और DR में बढ़ोतरी के अलावा केंद्र सरकार ने कैबिनेट के अन्य फैसलों की भी जानकारी दी। इनमें प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए 7,395 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दिए जाने की जानकारी शामिल है।
इसके अलावा कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना और खेल से जुड़े सामान के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 1,856 करोड़ रुपये की खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग योजना भी कैबिनेट के फैसलों में शामिल बताई गई।
इन फैसलों के साथ दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी और इससे करीब 1.16 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
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