दिल्ली के विकास के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की मजबूत साझेदारी जरूरी: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू

दिल्ली की परिवहन व्यवस्था, आवास, पानी, स्वच्छता, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का कहना है कि निजी निवेश अपने आप बेहतर सेवाओं की गारंटी नहीं देता। इसके लिए मजबूत सरकारी व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी भी जरूरी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बढ़ती आबादी और शहरी जरूरतों के बीच बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना एक बड़ी चुनौती है। परिवहन, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में किसी एक क्षेत्र में लिए गए फैसले का असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली के भविष्य की योजना बनाते समय इन सभी व्यवस्थाओं को एक साथ ध्यान में रखने की जरूरत है।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अपने लेख में सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि PPP सरकार की जिम्मेदारियों का विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य निजी पूंजी, विशेषज्ञता और संचालन क्षमता का उपयोग करके नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए।

क्या है PPP मॉडल और दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है?

सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र किसी परियोजना या सेवा को विकसित करने अथवा संचालित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस मॉडल के तहत निजी क्षेत्र निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और संचालन संबंधी अनुभव उपलब्ध करा सकता है, जबकि सरकार सार्वजनिक हित, नियमों और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाती है।

संधू के अनुसार, केवल निजी निवेश आकर्षित करना किसी परियोजना की सफलता का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि संबंधित परियोजना के लिए PPP मॉडल उपयुक्त है या नहीं। कुछ परियोजनाओं में निजी निवेश और विशेषज्ञता उपयोगी हो सकती है, जबकि दूसरी परियोजनाओं को सरकारी संस्थानों के माध्यम से सीधे संचालित करना अधिक उचित हो सकता है।

किसी परियोजना का मॉडल तय करने से पहले उसकी तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय स्थिति, संभावित मांग, सामाजिक जरूरतों और संबंधित सरकारी संस्था की निगरानी क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए। यदि किसी परियोजना में PPP का चुनाव केवल पैसा जुटाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो इससे मूल लक्ष्य यानी बेहतर सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने पर असर पड़ सकता है।

PM गति शक्ति का उदाहरण देते हुए एकीकृत योजना पर जोर

लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM गति शक्ति योजना का भी उल्लेख किया गया है। यह बुनियादी ढांचे, परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी योजना है, जिसका उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं की योजना और उनके विकास के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

संधू ने प्रधानमंत्री के उस विचार का उल्लेख किया, जिसमें बुनियादी ढांचे की योजना बनाने से लेकर उसके विकास और उपयोग तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर जोर दिया गया है।

दिल्ली जैसे बड़े महानगर में अलग-अलग विभागों और सेवाओं के बीच समन्वय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सड़क, सार्वजनिक परिवहन, जलापूर्ति, ऊर्जा और आवास से संबंधित योजनाओं को अलग-अलग तैयार करने के बजाय उनके आपसी प्रभावों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाने की जरूरत है।

एकीकृत योजना से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल बेहतर हो सकता है और विभिन्न विभागों के बीच जिम्मेदारियों को लेकर होने वाली समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

परियोजना की लागत के साथ लंबे समय की जरूरतों का आकलन भी जरूरी

संधू ने कहा कि किसी PPP परियोजना का मूल्यांकन केवल निर्माण लागत, निवेश या काम पूरा करने की समयसीमा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। परियोजना के लंबे समय तक चलने, उसके रखरखाव और आम लोगों के लिए उसकी सेवाओं की कीमत भी महत्वपूर्ण है।

कई बार कोई परियोजना निवेश आकर्षित करने में सफल हो सकती है, लेकिन आगे चलकर उसका संचालन आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रह पाता। इसी तरह, बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद उसका उचित रखरखाव नहीं होने पर नागरिकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। यदि सेवाओं की कीमत इतनी अधिक हो जाए कि लक्षित लोगों के लिए उनका इस्तेमाल मुश्किल हो, तो परियोजना का सार्वजनिक उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है।

इसी वजह से परियोजना शुरू करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन, मांग का यथार्थवादी अनुमान, वित्तीय और कानूनी जांच तथा संबंधित पक्षों से परामर्श जरूरी है। इन प्रक्रियाओं से संभावित समस्याओं की पहचान समय रहते की जा सकती है।

जोखिमों का सही बंटवारा जरूरी, वरना बढ़ सकता है आर्थिक दबाव

PPP मॉडल में जोखिमों का बंटवारा एक महत्वपूर्ण पहलू है। संधू ने वर्ष 2015 में PPP मॉडल को मजबूत बनाने के लिए गठित केलकर समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि जोखिमों का उचित बंटवारा और सेवा वितरण पर ध्यान देना जरूरी है।

उनके अनुसार, किसी जोखिम की जिम्मेदारी उस पक्ष को दी जानी चाहिए, जो उसे बेहतर तरीके से संभाल सकता हो। सभी जोखिमों को बिना उचित आकलन के किसी एक पक्ष पर डालना प्रभावी समाधान नहीं है।

यदि अनुबंध सही तरीके से तैयार नहीं किए जाते, मांग का अनुमान वास्तविकता से दूर होता है या सरकार और निजी कंपनी की जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं होतीं, तो परियोजना के दौरान विवाद पैदा हो सकते हैं। इससे परियोजना की लागत बढ़ने, वित्तीय दबाव उत्पन्न होने और आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका रहती है।

संधू ने इस बात पर जोर दिया कि सावधानीपूर्वक तैयारी हर अनिश्चितता को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन इससे जोखिमों को अधिक पारदर्शी और प्रबंधनीय बनाया जा सकता है।

अनुबंध के बाद भी सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती

लेख में यह भी कहा गया है कि निजी कंपनी को अनुबंध सौंप देने के बाद सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। PPP परियोजनाओं की सफलता के लिए पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, स्पष्ट प्रदर्शन मानक, नियमित निगरानी और विवादों के समाधान की विश्वसनीय व्यवस्था जरूरी है।

लंबी अवधि के अनुबंधों में समय के साथ बदलती जरूरतों, नई तकनीक और संचालन लागत को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इन बदलावों के दौरान भी जवाबदेही से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

सरकारी संस्थाओं के पास इतनी विशेषज्ञता और क्षमता होनी चाहिए कि वे निजी भागीदार के काम की निगरानी कर सकें। यदि तय मानकों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो संबंधित सरकारी प्राधिकरण के पास आवश्यक कार्रवाई करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

प्रभावी निगरानी के अभाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी से मिलने वाले संभावित लाभ नागरिकों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए PPP मॉडल में निजी कंपनियों की भूमिका के साथ-साथ सरकार की नियामक और निगरानी संबंधी भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रहती है।

विभागों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय पर जोर

दिल्ली में शहरी विकास से जुड़े कई कार्य अलग-अलग विभागों, नियामकों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण, सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान और फैसले लेने की प्रभावी प्रक्रिया परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।

संधू के अनुसार, डिजिटल तकनीक इस समन्वय को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकती है। हालांकि, तकनीक का इस्तेमाल संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, न कि उसके विकल्प के रूप में।

यदि संबंधित संस्थाओं के बीच तालमेल कमजोर रहता है, तो अच्छी योजना और पर्याप्त निवेश के बावजूद परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी या अन्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए तकनीकी सुधारों के साथ प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना भी आवश्यक है।

परिवहन, कचरा प्रबंधन और जलापूर्ति में मिल सकती है मदद

लेख के मुताबिक, आने वाले समय में शहरी परिवहन, कचरा प्रबंधन, जल बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य व शिक्षा की कुछ सेवाओं में PPP मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हालांकि, हर क्षेत्र की जरूरतें अलग होती हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों में एक ही मॉडल लागू करने के बजाय प्रत्येक परियोजना का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

किसी परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता के साथ यह भी देखना जरूरी है कि उसकी सेवाएं आम लोगों के लिए सुलभ और किफायती हैं या नहीं। पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना होगा।

यदि व्यावसायिक हित और सार्वजनिक जरूरतें एक-दूसरे के विपरीत हों, तो परियोजना की रूपरेखा या उसे लागू करने के तरीके पर दोबारा विचार करना चाहिए। केवल निवेश आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

दिल्ली के भविष्य के लिए निवेश के साथ मजबूत प्रशासन भी जरूरी

संधू ने अपने लेख के निष्कर्ष में कहा कि दिल्ली के विकास के लिए लगातार निवेश की जरूरत होगी, लेकिन केवल निवेश से शहर की सभी शहरी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। परियोजनाओं की तैयारी की गुणवत्ता, सरकारी संस्थानों की क्षमता और अनुबंधों के प्रभावी प्रबंधन की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने कहा कि सफल और कम प्रभावी रही PPP परियोजनाओं के अनुभवों से सीखकर भविष्य की योजनाओं में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि पुरानी गलतियों को दोहराने से बचा जा सके।

दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी शासन व्यवस्था का एक साधन है, उसका विकल्प नहीं। इसकी सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि क्या इससे नागरिकों को भरोसेमंद सेवाएं मिलती हैं, बुनियादी ढांचे का रखरखाव बेहतर होता है और सार्वजनिक संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होता है।

तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। यह लेख उनके व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है।

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