यूपी में ‘हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन’ की कोशिश करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं? योगी सरकार के आदेश पर सपा-कांग्रेस ने उठाए सवाल

UP Government Jobs Rules: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन के नियमों में बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन के तहत हिंसक तरीकों से मौजूदा व्यवस्था बदलने की गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता है। हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा, FIR दर्ज होने या जांच लंबित रहने के आधार पर किसी उम्मीदवार को स्वतः अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस आदेश की आलोचना की है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस ने सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए इसे विरोध के अधिकार से जोड़कर देखा है।

NDTV की 29 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नई गाइडलाइन जारी की है। ये नियम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के जरिए चयनित उम्मीदवारों पर लागू होंगे।

नई व्यवस्था में उन लोगों की पात्रता को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जो हिंसक तरीकों से मौजूदा व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा अपने आप में सरकारी नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती।

हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों की नियुक्ति पर क्या कहती है नई गाइडलाइन?

सरकारी आदेश के मुताबिक, ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता है, जिनका घोषित उद्देश्य हिंसक तरीकों से मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। इस प्रावधान का संबंध राजनीतिक विचार रखने और हिंसक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के बीच अंतर से है।

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चरित्र सत्यापन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है, तो इसे उसके सक्रिय रूप से जुड़ा रहने का संकेत माना जा सकता है।

हालांकि, यह निष्कर्ष अंतिम और अपरिवर्तनीय नहीं होगा। यदि संबंधित व्यक्ति के आचरण में सकारात्मक बदलाव आने के ठोस प्रमाण उपलब्ध हों, तो उस आधार पर मामले पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

इस तरह, आदेश में गतिविधियों की प्रकृति, संबंधित व्यक्ति के आचरण और उपलब्ध तथ्यों को महत्व दिया गया है। साथ ही, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी उम्मीदवार को स्वतः अयोग्य घोषित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

FIR दर्ज होने या जांच लंबित रहने पर नौकरी अपने आप नहीं रुकेगी

नई गाइडलाइन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ केवल प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने या जांच लंबित रहने से उसे सरकारी नौकरी के लिए स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा।

आदेश में कुछ अन्य स्थितियों को लेकर भी स्पष्टता दी गई है। इसके अनुसार, जिन उम्मीदवारों को संबंधित मामले में बरी कर दिया गया है, जिन मामलों का निपटारा समझौते के जरिए हुआ है और जो मामले किशोर न्याय कानून के दायरे में आते हैं, उनमें भी केवल इन परिस्थितियों के आधार पर स्वतः अयोग्यता लागू नहीं होगी।

इसका अर्थ है कि चरित्र सत्यापन के दौरान हर मामले को केवल FIR या लंबित जांच के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की स्थिति और संबंधित मामले के तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।

सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट लंबित होने मात्र से नियुक्ति पत्र जारी करने में अनिवार्य रूप से देरी करना जरूरी नहीं होगा। निर्धारित दस्तावेज और उम्मीदवार का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी कर सकते हैं।

हालांकि, यदि सत्यापन में उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया जाता है या उसने गलत जानकारी दी होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जा सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

समाजवादी पार्टी ने बताया ब्रिटिश शासन जैसी सोच

नई गाइडलाइन पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने इसे ब्रिटिश शासन के दौर की मानसिकता से जोड़ते हुए सरकार की आलोचना की।

उदयवीर के अनुसार, ब्रिटिश शासन के दौरान इस तरह के आदेश जारी किए जाते थे, जबकि स्वतंत्र भारत में विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की प्रक्रिया चुनावों के माध्यम से होती है और लोगों को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता है।

सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार का रवैया डर पैदा करने वाला है और आदेश औपनिवेशिक दौर की याद दिलाता है।

यह समाजवादी पार्टी की राजनीतिक प्रतिक्रिया है। दूसरी ओर, सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में राजनीतिक विचारधारा को अकेले अयोग्यता का आधार नहीं मानने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है।

कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इस आदेश की आलोचना की। उन्होंने इसे जरूरत से ज्यादा सख्त बताते हुए सवाल किया कि ऐसे मामलों में फैसला करने का अधिकार सरकार को किस आधार पर दिया जा रहा है, जबकि देश में न्यायालय मौजूद हैं।

अल्वी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार Gen Z के विरोध प्रदर्शनों से चिंतित है। यह उनका राजनीतिक आरोप है; उपलब्ध रिपोर्ट में इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई है।

इस तरह, नई गाइडलाइन को लेकर विवाद का मुख्य केंद्र यह है कि हिंसक गतिविधियों में वास्तविक भागीदारी और राजनीतिक विरोध के बीच सीमा कैसे तय की जाएगी। विपक्ष ने आदेश के संभावित प्रभावों पर सवाल उठाए हैं, जबकि आदेश में केवल विचारधारा या FIR को अपने आप में अयोग्यता का आधार नहीं माना गया है।

पहले से सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों को राहत

नई व्यवस्था के तहत पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को दोबारा चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य नहीं होगा।

हालांकि, जरूरत पड़ने पर नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण कर्मचारी के पिछले विभाग से संबंधित जानकारी मांग सकता है। इसका उद्देश्य पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए अनावश्यक रूप से पूरी प्रक्रिया दोहराने से बचना है।

यह प्रावधान नए उम्मीदवारों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया और पहले से कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति के बीच अंतर स्पष्ट करता है।

पुलिस को 30 दिन में देनी होगी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट

नई गाइडलाइन में चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के लिए समयसीमा भी तय की गई है। जिला पुलिस और स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) को सत्यापन का अनुरोध मिलने के 30 दिनों के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपनी होगी।

रिपोर्ट जमा करने में होने वाली देरी पर गृह विभाग निगरानी रखेगा। इससे सत्यापन प्रक्रिया को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने और नियुक्तियों में अनावश्यक देरी कम करने का उद्देश्य है।

आदेश के मुताबिक, सत्यापन के लिए पुलिस या LIU के अधिकारियों को उम्मीदवार के घर जाकर जांच करना अनिवार्य नहीं होगा। उम्मीदवार की शारीरिक उपस्थिति भी जरूरी नहीं होगी।

यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट आती है, तो जिला मजिस्ट्रेट को अपनी सिफारिश भेजने से पहले संबंधित व्यक्ति को पक्ष रखने का अवसर देना होगा। उम्मीदवार यह अवसर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकता है।

यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति प्रभावित होने से पहले उम्मीदवार को अपनी बात रखने का मौका देने की व्यवस्था की गई है।

नए नियमों का सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर होगा?

नई गाइडलाइन में एक ओर हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों की नियुक्ति को लेकर प्रावधान किए गए हैं, तो दूसरी ओर केवल FIR, लंबित जांच या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर स्वतः अयोग्यता से बचने की बात भी कही गई है।

इसके साथ ही, अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी करने, पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को दोबारा सत्यापन से छूट देने और पुलिस रिपोर्ट के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय करने जैसे कदम शामिल हैं।

अब इन नियमों का व्यावहारिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित अधिकारी चरित्र सत्यापन के दौरान तथ्यों का आकलन किस तरह करते हैं और प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखने का अवसर कैसे दिया जाता है।

फिलहाल, आदेश को लेकर सपा और कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। विवाद के बीच गाइडलाइन का एक प्रमुख प्रावधान स्पष्ट है: केवल राजनीतिक विचारधारा या FIR दर्ज होने से किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा।

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