असम की राजनीति में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के मंत्री बिस्वजीत दैमारी ने एक कार्यक्रम के दौरान ULFA की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि संगठन ने पांच दशकों से अधिक समय तक असम को बाहरी ताकतों से बचाया। उनके इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को सफाई देनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मंत्री बिस्वजीत दैमारी प्रतिबंधित ULFA (Independent) की नहीं, बल्कि उस गुट की बात कर रहे थे जिसने सरकार के साथ शांति वार्ता की और समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं, असम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है।
ULFA की तारीफ कर क्या बोले असम के मंत्री बिस्वजीत दैमारी?
असम के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बिस्वजीत दैमारी ने मंगलवार को तिनसुकिया जिले के काकोपाथार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ULFA को लेकर बयान दिया था। उन्होंने संगठन की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 50 वर्षों में ULFA की वजह से कोई भी असम पर हाथ नहीं डाल सका।
मंत्री के इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। दैमारी ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही कुछ लोग ULFA की आलोचना करते हों, लेकिन इस भूमिगत संगठन की मौजूदगी के कारण कोई भी ताकत असम को अस्थिर नहीं कर पाई।
उन्होंने कहा कि ULFA के शुरुआती नेतृत्व में मोरान और मटक समुदायों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने ULFA प्रमुख परेश बरुआ का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वह भी मटक समुदाय से आते हैं।
दैमारी ने अपने बयान में मोरान और मटक समुदायों के योगदान को असम के पिछले पांच दशकों के इतिहास से जोड़ते हुए कहा कि इन समुदायों की भूमिका नहीं होती तो राज्य की स्थिति काफी अलग हो सकती थी।
उनके इस बयान को प्रतिबंधित संगठन ULFA की तारीफ के तौर पर देखा गया, जिसके बाद राज्य की राजनीति में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने क्यों दी सफाई?
मंत्री बिस्वजीत दैमारी के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले में सफाई दी। गुरुवार को तिनसुकिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस बयान को लेकर मंत्री से बात की थी।
सरमा के मुताबिक, दैमारी ने उन्हें बताया कि उनका बयान ULFA के उस गुट के संदर्भ में था, जिसका नेतृत्व अनूप चेतिया करते हैं। यह वही गुट है जिसने सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और बाद में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मंत्री प्रतिबंधित ULFA (Independent) की बात नहीं कर रहे थे, जिसका नेतृत्व परेश बरुआ करते हैं। यह संगठन सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं हुआ और प्रतिबंधित बना हुआ है।
मुख्यमंत्री की इस सफाई का मुख्य उद्देश्य दोनों गुटों के बीच अंतर स्पष्ट करना था। ULFA के अलग-अलग गुटों को लेकर राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं।
अनूप चेतिया और परेश बरुआ के ULFA गुट में क्या है अंतर?
ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का गठन असम में अलगाववादी आंदोलन के दौरान हुआ था। समय के साथ संगठन के भीतर सरकार के साथ बातचीत करने को लेकर मतभेद पैदा हुए और इसके दो अलग-अलग गुट बन गए।
एक गुट का नेतृत्व अनूप चेतिया करते हैं। इस गुट ने केंद्र और असम सरकार के साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और बाद में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
दूसरी ओर, परेश बरुआ के नेतृत्व वाला ULFA (Independent) सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया से अलग रहा। इस गुट ने शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लिया और प्रतिबंधित संगठन बना हुआ है।
दोनों गुटों के बीच यह अंतर मौजूदा विवाद में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंत्री के बयान को अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले शांति वार्ता में शामिल गुट से जोड़कर स्पष्ट किया है।
कांग्रेस ने अमित शाह को पत्र लिखकर मांगा जवाब
इस पूरे विवाद पर असम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मंत्री बिस्वजीत दैमारी के बयान पर चिंता जताई है।
मीरा बोरठाकुर ने अपने पत्र में कहा कि ULFA ऐसा संगठन रहा है जिस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे संगठन के बारे में राज्य सरकार के मंत्री की ओर से दिए गए बयान का संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए।
उन्होंने मंत्री से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा और केंद्र सरकार से भी पूरे भाषण के संदर्भ की जांच करने का आग्रह किया।
कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मंत्री का बयान असम सरकार के आधिकारिक रुख को दर्शाता है या यह उनका व्यक्तिगत बयान था। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सशस्त्र उग्रवादी आंदोलन से जुड़े संगठन के बारे में दिए गए ऐसे बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
ULFA आंदोलन और असम की राजनीति में इसकी भूमिका
ULFA का नाम असम के राजनीतिक और सुरक्षा इतिहास में लंबे समय से जुड़ा रहा है। संगठन की गतिविधियों और अलगाववादी आंदोलन ने कई दशकों तक राज्य की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित किया।
समय के साथ संगठन के भीतर बातचीत और आंदोलन को जारी रखने के मुद्दे पर मतभेद सामने आए। इसके बाद संगठन अलग-अलग गुटों में बंट गया। अनूप चेतिया के नेतृत्व वाला गुट शांति प्रक्रिया में शामिल हुआ, जबकि परेश बरुआ के नेतृत्व वाले ULFA (Independent) ने सरकार के साथ बातचीत से दूरी बनाए रखी।
इस पृष्ठभूमि में मंत्री बिस्वजीत दैमारी का बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री ने जहां इसे शांति समझौते में शामिल गुट से जुड़ा बताया, वहीं कांग्रेस ने बयान के पूरे संदर्भ और सरकार के आधिकारिक रुख पर सवाल उठाए हैं।
असम में मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज
बिस्वजीत दैमारी के बयान और मुख्यमंत्री की सफाई के बाद असम में ULFA को लेकर राजनीतिक चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इस विवाद में मुख्य सवाल यह है कि मंत्री ने अपने संबोधन में किस गुट का उल्लेख किया था और उनके बयान का पूरा संदर्भ क्या था।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंत्री से बातचीत के आधार पर इसे अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले गुट से जुड़ा बताया है। वहीं, कांग्रेस ने इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने उठाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है।
फिलहाल इस पूरे मामले में मंत्री के बयान, मुख्यमंत्री की सफाई और कांग्रेस की प्रतिक्रिया तीनों राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर राज्य सरकार या संबंधित नेताओं की ओर से कोई और आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी।
Assam Minister Biswajit Daimary ने ULFA की तारीफ कर विवाद खड़ा किया। मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने Anup Chetia और Paresh Baruah गुटों को लेकर सफाई दी। कांग्रेस ने Amit Shah को पत्र लिखा।
Assam News, ULFA Controversy, Biswajit Daimary, Himanta Biswa Sarma, Anup Chetia, Paresh Baruah, Assam Politics, Amit Shah, ULFA Independent
