दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (AFSC) को बंद किए जाने और उसकी जमीन लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) को सौंपे जाने के फैसले पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों और कॉम्प्लेक्स से जुड़े सदस्यों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए और कॉम्प्लेक्स की मौजूदा सुविधाओं, खेल ढांचे तथा ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखा जाए।
इस संबंध में 5 नवंबर को रक्षा मंत्री को एक पत्र भेजा गया। विंग कमांडर अजीत कक्कड़ (सेवानिवृत्त) ने एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पूर्व सैनिकों और सदस्यों की ओर से इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में रक्षा मंत्री से जमीन को L&DO को हस्तांतरित करने के फैसले की समीक्षा करने और कॉम्प्लेक्स की पुरानी स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया गया है।
पूर्व सैनिकों का कहना है कि यह परिसर केवल खेल और मनोरंजन की जगह नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना की संस्थागत विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। करीब आठ दशकों से इसका जुड़ाव वायुसेना के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों से रहा है। यहां खेल गतिविधियों के साथ शारीरिक फिटनेस, आपसी मेलजोल और वायुसेना के सदस्यों के बीच भाईचारे को बढ़ावा मिलता रहा है।
पूर्व सैनिकों ने की बेदखली और तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग
रक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि जब तक उनकी शिकायत और प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाता, तब तक परिसर में किसी तरह की बेदखली, कब्जा हटाने, बंद करने, तोड़फोड़ या ढांचे में बदलाव की कार्रवाई न की जाए।
पत्र में कहा गया है कि इस मामले की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए और उससे पहले कॉम्प्लेक्स की मौजूदा स्थिति, पहुंच और सुविधाओं को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पूर्व सैनिक चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय इस फैसले के सभी पहलुओं पर विचार करे, ताकि परिसर से जुड़े लोगों की चिंताओं को भी सुना जा सके।
उनका कहना है कि एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का महत्व केवल उसकी जमीन या खेल सुविधाओं तक सीमित नहीं है। यह कई पीढ़ियों के वायुसेना कर्मियों के लिए एक ऐसा स्थान रहा है, जहां उन्होंने अपने सहयोगियों और परिवारों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाए हैं।
70, 80 और 90 साल के पूर्व सैनिकों से जुड़ी भावनाएं
पत्र में कॉम्प्लेक्स के भावनात्मक महत्व का भी उल्लेख किया गया है। पूर्व सैनिकों के अनुसार, 70, 80 और 90 वर्ष की उम्र पार कर चुके कई पूर्व वायुसेना कर्मियों के लिए यह परिसर उनके पुराने साथियों और उस संस्थान से जुड़ाव का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां उन्होंने अपने जीवन के कई साल सेवा में बिताए।
उनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स बंद होने से इन बुजुर्ग पूर्व सैनिकों का उस स्थान से पुराना संबंध टूट जाएगा, जहां उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान खेल, फिटनेस और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लिया था।
पूर्व सैनिकों ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि वे किसी विशेष रियायत या अनुचित लाभ की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी अपील केवल इतनी है कि वायुसेना की इस पुरानी संस्था की पहचान और उससे जुड़ी सुविधाओं को संरक्षित रखा जाए।
कॉम्प्लेक्स में करीब 300 साल पुराने पेड़ों और हरित क्षेत्र का भी जिक्र
पूर्व सैनिकों ने एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पर्यावरणीय महत्व को भी अपने पत्र में प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने परिसर में मौजूद बड़े हरित क्षेत्र और पुराने पेड़ों का उल्लेख करते हुए कहा है कि यहां कुछ पेड़ कथित तौर पर करीब 300 साल पुराने हैं।
उनका मानना है कि जमीन से जुड़े किसी भी फैसले से पहले परिसर की ऐतिहासिक और पर्यावरणीय अहमियत का आकलन किया जाना चाहिए। पूर्व सैनिकों ने अधिकारियों से अपील की है कि खेल सुविधाओं के साथ-साथ यहां मौजूद पुराने पेड़ों और हरित क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाए।
इस मामले की व्यापक समीक्षा के लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय वायुसेना को शामिल करने का अनुरोध किया है। साथ ही, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जल्द मुलाकात का समय मांगा है, ताकि एक प्रतिनिधिमंडल ऐतिहासिक रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज उनके सामने रख सके।
28 अक्टूबर को बंद हुआ था एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
यह पूरा मामला उस समय चर्चा में आया जब 28 अक्टूबर को एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया। India Today की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक, L&DO की ओर से परिसर को वापस लेने की प्रक्रिया के बाद यह कदम उठाया गया था।
कॉम्प्लेक्स बंद होने का असर वायुसेना से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियों पर भी पड़ा। इसके चलते पूर्व एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के लिए आयोजित होने वाला पारंपरिक विदाई गोल्फिंग समारोह भी रद्द करना पड़ा।
इसके बाद 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना ने 39.5 एकड़ जमीन औपचारिक रूप से L&DO को सौंप दी। यह हस्तांतरण ‘As is, where is’ यानी परिसर जिस मौजूदा स्थिति में है, उसी स्थिति में किया गया।
जमीन के वास्तविक क्षेत्रफल और सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रक्षा संपदा कार्यालय (Defence Estate Office), भारतीय वायुसेना और L&DO की संयुक्त टीम ने सर्वे भी किया।
अब रक्षा मंत्री से फैसले की समीक्षा की उम्मीद
एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े पूर्व सैनिकों और सदस्यों ने अब रक्षा मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका आग्रह है कि जमीन हस्तांतरण के बाद भी परिसर की ऐतिहासिक पहचान, खेल सुविधाओं और हरित क्षेत्र को बचाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए।
पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री के सामने अपने दस्तावेज और ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने के लिए मुलाकात का समय भी मांगा है। फिलहाल उनकी मांग पर रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री की ओर से किसी निर्णय अथवा आधिकारिक प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।
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