उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह दावा कर रहे हैं कि SIR के बाद मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। योगी ने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने भी उठाने की बात कही है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बार-बार हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं और इसका 2027 के विधानसभा चुनाव से क्या संबंध है?
दरअसल, योगी आदित्यनाथ का यह बयान केवल मतदाता सूची में नामों की कमी तक सीमित नहीं है। इसके जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू मतदाताओं की एकजुटता, जातीय समीकरण और विपक्ष की PDA रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। BJP के लिए यह मुद्दा संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करने और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने की मुहिम से भी जुड़ा हुआ है।
हालांकि, योगी के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि के दावों को आधिकारिक धर्मवार आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से प्रमाणित किया जाना अभी बाकी है। ऐसे में इस पूरे विवाद को समझने के लिए मुख्यमंत्री के दावों, चुनाव आयोग के उपलब्ध आंकड़ों और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को अलग-अलग देखना जरूरी है।
योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित आजतक पंचायत कार्यक्रम के दौरान SIR के बाद मतदाता सूची में कथित विसंगतियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
योगी के मुताबिक, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल करीब 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिले। इसके अलावा उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले करीब 55 लाख हिंदू मतदाताओं और 18 से 19 वर्ष की उम्र के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर पंचायत की मतदाता सूची में लोगों के नाम मौजूद हैं तो विधानसभा चुनाव की सूची में वे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि BJP ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग की है।
योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उनका तर्क था कि अगर SIR को लेकर विपक्ष को आपत्ति है, तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में कथित वृद्धि के बाद उसे इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करना चाहिए।
SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में कितनी कमी आई?
योगी के दावे के बीच उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में हुए कुल बदलाव भी चर्चा में हैं। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने पर यह संख्या घटकर लगभग 13.39 करोड़ रह गई।
इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या में करीब 2.04 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। हालांकि, यह आंकड़ा केवल हिंदू या मुस्लिम मतदाताओं से जुड़ा नहीं है। इसमें नाम हटाए जाने और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, दोनों का प्रभाव शामिल है।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची में 84 लाख से अधिक नए मतदाता भी जोड़े गए थे। इसलिए कुल मतदाता संख्या में आई कमी और किसी खास धर्म के मतदाताओं के नाम हटाए जाने के दावे को एक ही बात नहीं माना जा सकता।
यही इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मतदाता सूची में नाम हटने के पीछे मृत्यु, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाना, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होना या अन्य कारण हो सकते हैं। किसी समुदाय के साथ भेदभाव का निष्कर्ष निकालने के लिए नाम हटने के कारणों और धर्मवार आंकड़ों की अलग से पुष्टि जरूरी है।
BJP SIR को बूथ स्तर पर बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है?
योगी आदित्यनाथ ने केवल बयान देकर इस मुद्दे को नहीं छोड़ा है। उन्होंने BJP के सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को मतदाता सूची पर नजर रखने और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए सक्रिय रहने को कहा है।
BJP के लिए यह एक राजनीतिक और संगठनात्मक, दोनों तरह का मुद्दा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच करने और जिन पात्र लोगों के नाम छूट गए हैं, उनकी पहचान करने के लिए कहा गया है।
इससे पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने बूथ नेटवर्क को सक्रिय करने का अवसर मिलता है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अभियान सीधे चुनावी तैयारी से जुड़ जाता है, क्योंकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना उसके मतदान के अधिकार के लिए जरूरी है।
योगी के दावों में हिंदू मतदाताओं का विशेष उल्लेख इस मुद्दे को धार्मिक पहचान से भी जोड़ता है। इससे BJP अपने समर्थक वर्ग के बीच यह संदेश देना चाहती है कि मतदाता सूची में नामों की जांच और पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाना सामूहिक प्राथमिकता होनी चाहिए।
‘बंटेंगे तो कटेंगे’ के नारे से कैसे जुड़ रहा है SIR का मुद्दा?
योगी आदित्यनाथ की मौजूदा राजनीतिक रणनीति को उनके पहले के चर्चित नारे ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इस नारे के जरिए उन्होंने हिंदू मतदाताओं से जातियों के आधार पर विभाजित न होने और एकजुट रहने की अपील की थी।
उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अलग-अलग जातियों और सामाजिक समूहों का समर्थन चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। ऐसे में BJP के सामने चुनौती यह रहती है कि उसका व्यापक हिंदू समर्थन जातिगत आधार पर अलग-अलग राजनीतिक खेमों में न बंटे।
अब SIR में कथित तौर पर हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का मुद्दा इसी एकजुटता की अपील के साथ जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक, इससे BJP हिंदू मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि जातिगत विभाजन से राजनीतिक प्रभाव कमजोर हो सकता है।
हालांकि, मतदाता सूची में नामों की जांच सभी धर्मों और समुदायों के पात्र नागरिकों के लिए समान रूप से जरूरी है। इसे केवल किसी एक धार्मिक समुदाय का मुद्दा बनाकर देखने से SIR की प्रशासनिक प्रक्रिया और वास्तविक कारणों पर चर्चा पीछे छूट सकती है।
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद BJP के सामने जातीय समीकरण की चुनौती
उत्तर प्रदेश में BJP की रणनीति को समझने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी महत्वपूर्ण हैं। उस चुनाव में BJP को राज्य में 2019 के मुकाबले कम सीटें मिली थीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया।
अखिलेश यादव की PDA रणनीति का उद्देश्य पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों को एक राजनीतिक मंच पर लाना है। BJP के लिए यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक और जातीय समीकरण चुनावी मुकाबले को प्रभावित करते हैं।
लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पांडेय ने इस राजनीतिक परिस्थिति को हिंदू मतों के जातिगत विभाजन से जोड़कर देखा है। उनके मुताबिक, योगी के सामने चुनौती हिंदू मतों को जातियों में बंटने से रोकने की है। ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ का नारा इसी चिंता का राजनीतिक जवाब था और अब मतदाता सूची में हिंदू नाम कटने का मुद्दा उस अपील को नया आधार दे सकता है।
इस विश्लेषण के अनुसार, BJP SIR के मुद्दे के जरिए अपने समर्थक मतदाताओं को एकजुट रखने के साथ-साथ विपक्ष की PDA राजनीति का जवाब देने की कोशिश कर सकती है।
80:20 फॉर्मूले और PDA पर भी योगी का हमला
योगी आदित्यनाथ ने SIR पर अपनी बात रखते हुए 80:20 के राजनीतिक फॉर्मूले का भी जिक्र किया। उन्होंने 80 प्रतिशत मतदाताओं को NDA के शासन, विकास और सुरक्षा के एजेंडे से जोड़ते हुए विपक्ष की PDA राजनीति पर निशाना साधा।
उन्होंने PDA का अर्थ ‘परिवार विकास प्राधिकरण’ बताकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया। यह बयान भी BJP और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही राजनीतिक बहस का हिस्सा है।
उत्तर प्रदेश में BJP लंबे समय से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कानून-व्यवस्था और विकास को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के रूप में पेश करती रही है। वहीं विपक्ष रोजगार, महंगाई, किसानों की समस्याओं, युवाओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को उठाता रहा है।
ऐसे में SIR का मुद्दा BJP को मतदाता सूची, धार्मिक पहचान और हिंदू एकजुटता को एक साथ चुनावी चर्चा में लाने का अवसर देता है। लेकिन यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव के दौरान मतदाता इन मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय विकास और रोजगार जैसे सवालों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा और BJP का पलटवार
SIR को लेकर चल रही बहस के बीच समाजवादी पार्टी भी अपनी राजनीतिक छवि को लेकर सक्रिय है। अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या में राम मंदिर जाने की घोषणा की है। इसे सपा की ओर से हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद यह उनका पहला प्रस्तावित दौरा होगा। इस घोषणा पर BJP नेताओं ने सवाल उठाए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे से पहले 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग का मुद्दा उठाया और उनसे रामभक्तों से माफी मांगने की मांग की। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे।
BJP नेताओं का कहना है कि सपा को राम मंदिर और अयोध्या के मुद्दे पर अपना पुराना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी ओर, अखिलेश यादव की मंदिर यात्रा की घोषणा को सपा की राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं के बयानों से भी BJP को मिला हमला करने का मौका
उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस नेताओं के कुछ बयानों को लेकर भी BJP ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद की दिवाली से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर BJP ने सवाल उठाए और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।
इन बयानों को लेकर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बयानबाजी हुई। BJP ने इन्हें हिंदू भावनाओं से जोड़कर विपक्ष को घेरने की कोशिश की।
इस तरह BJP के सामने SIR, राम मंदिर, हिंदू एकजुटता और कांग्रेस नेताओं के बयान जैसे कई मुद्दे एक साथ मौजूद हैं। पार्टी इन घटनाक्रमों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना रही है।
चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और आंकड़ों की पुष्टि पर टिकी नजर
इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वास्तव में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं? मुख्यमंत्री ने अपने दावे के समर्थन में पंचायत मतदाता सूची, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और युवा मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख किया है। लेकिन इन श्रेणियों के आंकड़ों में संभावित दोहराव और धर्मवार पहचान की पुष्टि भी जरूरी है।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की ओर से यह पूछा गया है कि योगी आदित्यनाथ को धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या से जुड़े आंकड़े कहां से मिले। अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता पहचान से जुड़े सुधारों की मांग भी उठाई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि SIR से जुड़े सवालों पर 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद जवाब दिया जाएगा।
इसलिए फिलहाल मुख्यमंत्री के दावों और आधिकारिक रूप से उपलब्ध कुल मतदाता आंकड़ों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। चुनाव आयोग की ओर से धर्मवार आंकड़ों और नाम हटने के कारणों पर स्पष्ट जानकारी सामने आने के बाद ही इस दावे की पूरी तस्वीर समझी जा सकेगी।
2027 चुनाव से पहले SIR कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले BJP और विपक्ष के बीच मतदाता सूची को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ इसे हिंदू मतदाताओं के अधिकार और उनकी राजनीतिक भागीदारी से जोड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष SIR की पारदर्शिता और मुख्यमंत्री के दावों के स्रोत पर सवाल उठा रहा है।
BJP के लिए इस मुद्दे के दो प्रमुख पहलू हैं। पहला, पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय कर पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की मुहिम चलाना। दूसरा, हिंदू मतदाताओं की एकजुटता का संदेश देकर जातिगत समीकरणों के कारण संभावित राजनीतिक बिखराव को रोकना।
हालांकि, इस रणनीति का चुनावी असर क्या होगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। इसकी दिशा चुनाव आयोग की ओर से सामने आने वाले आंकड़ों, विपक्ष की प्रतिक्रिया और 2027 के चुनाव से पहले जनता के बीच प्रमुख बने रहने वाले मुद्दों पर निर्भर करेगी।
