उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में अभी समय है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए सियासी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी (सपा), कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)—सभी अपने-अपने तरीके से मुस्लिम समुदाय के बीच राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। कहीं मुस्लिम नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया जा रहा है, तो कहीं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए गठजोड़ के जरिए व्यापक सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश हो रही है।
इस राजनीतिक मुकाबले के केंद्र में रामपुर के वरिष्ठ सपा नेता आजम खां भी हैं। हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा और उससे कुछ दिन पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली ने मुस्लिम राजनीति में नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की बहस को फिर तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस संगठन में मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है और भाजपा पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बीच अपना संपर्क बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।
रामपुर में अखिलेश यादव का दौरा, आजम खां के समर्थन का संदेश
22 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे। उनका हेलीकॉप्टर जौहर विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद वह सीधे रामपुर जेल पहुंचे, जहां सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां बंद हैं। अखिलेश ने जेल में करीब एक घंटे तक उनसे मुलाकात की।
जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने आजम खां के प्रति अपनी पार्टी का समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा, “आजम खां थे, आजम खां हैं और आजम खां रहेंगे। सपा आजम खां के साथ है।” अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते आजम खां पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर इन मामलों का जवाब देगी।
जेल में मुलाकात के बाद अखिलेश आजम खां के घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने अदीब के कंधे पर हाथ रखकर आजम खां के परिवार के साथ अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों का संदेश देने की कोशिश की।
अखिलेश का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इससे चार दिन पहले, 18 अक्टूबर को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रामपुर पहुंचे थे। ओवैसी ने आजम खां के प्रति हमदर्दी जताई थी और अखिलेश यादव पर मुस्लिम समुदाय का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।
आजम खां और अखिलेश यादव के बीच दूरी को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। अखिलेश इससे पहले 8 अक्टूबर 2025 को रामपुर में आजम खां से मिलने पहुंचे थे। चुनाव नजदीक आने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं होने को लेकर सपा समर्थकों की नाराजगी भी सोशल मीडिया पर दिखाई देती रही थी। ऐसे में ओवैसी की रैली के बाद अखिलेश का रामपुर पहुंचना सपा के लिए अपने मुस्लिम समर्थकों को भरोसा दिलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
अखिलेश ने यह भी कहा कि जेल में आजम खां के साथ प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों और गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इससे संकेत मिला कि कानूनी मुश्किलों के बावजूद आजम खां की राजनीतिक राय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके प्रभाव को सपा नजरअंदाज नहीं करना चाहती।
पश्चिमी यूपी में आजम खां का प्रभाव सपा के लिए क्यों अहम?
मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 17 सीटों पर सपा और 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। रामपुर और आसपास के जिलों में आजम खां का लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव रहा है।
आजम खां के कानूनी मामलों और सजा के कारण उनकी प्रत्यक्ष चुनावी भूमिका सीमित हो सकती है, लेकिन उनके समर्थकों और राजनीतिक संपर्कों का महत्व अब भी बना हुआ है। रामपुर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी उनका प्रभाव सपा के लिए उपयोगी माना जाता है।
मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग में आजम खां के प्रति सहानुभूति भी है। ऐसे में यदि सपा और आजम खां के बीच दूरी का संदेश जाता है, तो पार्टी को अपने पारंपरिक समर्थकों के बीच असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश का रामपुर दौरा इसी राजनीतिक चुनौती के बीच पार्टी की एकजुटता दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
ओवैसी का सवाल: मुस्लिमों को अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व चाहिए
रामपुर में 18 अक्टूबर को हुई रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व का मुद्दा उठाया। टांडा क्षेत्र में आयोजित सभा में उन्होंने आजम खां की रिहाई के लिए दुआ की और अखिलेश यादव पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया।
ओवैसी ने कहा, “हम किसी नेहरू, गांधी या यादव को अपना नेता नहीं बनाएंगे।” उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकसित करने की अपील की। उनके भाषण में ‘अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा’ जैसी बात भी शामिल रही। इसके जरिए उन्होंने मुस्लिम कार्यकर्ताओं की भूमिका को दूसरे दलों के चुनावी अभियानों तक सीमित रखने पर सवाल उठाया।
ओवैसी ने इससे पहले 12 अक्टूबर को आजमगढ़ की रैली में भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने सपा का साथ दिया, लेकिन उसे स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व विकसित करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले। 25 अक्टूबर को कैराना में आयोजित रैली में भी उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में राजनीतिक विकल्प और प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया।
एआईएमआईएम ने 2027 के चुनाव की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। 14 जून को बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में सभा के साथ पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया। यहां शौकत अली को संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया और अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में बड़ी संख्या में सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही गई। इसके बाद सितंबर में कानपुर, श्रावस्ती और आजमगढ़ में भी पार्टी ने कार्यक्रम किए।
हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम का अब तक का प्रदर्शन सीमित रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे कुल 0.43 प्रतिशत वोट ही मिले। मुबारकपुर और शाहगंज जैसी सीटों पर पार्टी को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन मिला था।
निकाय चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों से कुछ बेहतर रहा है। 2017 के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 78 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 29 ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2023 के निकाय चुनाव में पार्टी ने पांच नगर पालिका परिषद सीटें जीतीं और उसके 83 पार्षद निर्वाचित हुए। अब ओवैसी इसी तरह के स्थानीय समर्थन को विधानसभा चुनाव में राजनीतिक ताकत में बदलना चाहते हैं।
सपा का पीडीए दांव, मुस्लिम मतदाताओं को साथ रखने की कोशिश
ओवैसी की सक्रियता के बीच समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना संपर्क बनाए रखने पर जोर दे रही है। हालांकि पार्टी सार्वजनिक मंचों पर मुस्लिम राजनीति को अलग पहचान देने के बजाय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के व्यापक सामाजिक गठजोड़ के तहत अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है।
सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादिरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान जानते हैं कि सपा ही उनके हितों की बात करने वाली पार्टी है। उनका आरोप है कि ओवैसी के पास मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है और उनकी राजनीति मुख्य रूप से सपा की आलोचना तक सीमित है।
कादिरी के मुताबिक, सपा नेता, विधायक और सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में पीडीए पंचायतों के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में आयोजित इन बैठकों में सपा सरकार के दौरान मुस्लिम समुदाय के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया जाता है। इसके साथ ही योगी सरकार के दौरान मुसलमानों के साथ कथित भेदभाव, फर्जी एनकाउंटर के आरोप, वक्फ और मस्जिदों से जुड़े मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं।
सपा के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना भरोसा बनाए रखना है, तो दूसरी ओर अपनी राजनीतिक पहचान को केवल मुस्लिम-यादव समीकरण तक सीमित नहीं होने देना है। पीडीए के जरिए पार्टी पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है।
जून 2025 में सपा ने पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बीच सालभर संपर्क अभियान चलाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बैठकें, जिला स्तरीय सम्मेलन और चुनाव से पहले प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई थी।
पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनीस मंसूरी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। वह पसमांदा समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं। अयोध्या के रुदौली निवासी और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए काम करने वाले सैयद कासिम का मानना है कि सपा के सामने मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने के साथ-साथ व्यापक सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की चुनौती है। उनके मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के भीतर भी अलग-अलग सामाजिक वर्गों और स्थानीय नेतृत्व की अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं हैं।
दूसरे दलों के मुस्लिम नेताओं को जोड़ रही सपा
मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सपा दूसरे दलों से आने वाले मुस्लिम नेताओं को भी संगठन में जगह दे रही है। इसी कड़ी में 15 फरवरी को पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल हुए थे। वह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं और मायावती सरकार में चार बार मंत्री रह चुके हैं। 2017 में उन्होंने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन बाद में कांग्रेस से भी अलग हो गए।
बुंदेलखंड के बांदा और अवध के कुछ हिस्सों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक आधार रहा है। उनके सपा में आने से पार्टी को इन क्षेत्रों में पुराने राजनीतिक संपर्कों को फिर सक्रिय करने का अवसर मिला है।
इसी दिन बसपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री रहे अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू ने भी सपा की सदस्यता ली। वह पीलीभीत की बीसलपुर सीट से विधायक रह चुके हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर पीलीभीत से लड़े थे।
एआईएमआईएम से जुड़े रहे दानिश खान भी इसी कार्यक्रम में सपा में शामिल हुए। इसके अलावा 29 अगस्त 2026 को एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अब्दुल मन्नान ने सपा की सदस्यता ली। वह उतरौला विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और बलरामपुर क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे।
पीलीभीत के पूर्व बसपा प्रत्याशी शान-ए-अली का सपा में आना भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वह पूर्व मंत्री रियाज अहमद के बेटे हैं। उनके जरिए सपा पीलीभीत में पुराने राजनीतिक संपर्कों और स्थानीय नेताओं की विरासत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस ने इमरान मसूद को दी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश केवल सपा और एआईएमआईएम तक सीमित नहीं है। सपा की सहयोगी कांग्रेस भी अपने संगठन में मुस्लिम नेतृत्व को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे रही है।
2 अक्टूबर को सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक पकड़ और मुस्लिम मतदाताओं के बीच पहचान को देखते हुए इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। इसके जरिए कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में मुस्लिम नेतृत्व को महत्वपूर्ण स्थान देने का संदेश दिया है।
इससे पहले 18 सितंबर को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए 100 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद गठित की थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक विभाग के संगठनात्मक काम को मजबूत करना और समुदाय के साथ संवाद बढ़ाना था।
कांग्रेस मुस्लिम बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, वकीलों, डॉक्टरों, पूर्व अधिकारियों और धार्मिक विद्वानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं समझने की कोशिश भी कर रही है। 5 अगस्त को पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया था।
कांग्रेस की कोशिश है कि संगठन में स्थानीय प्रभाव रखने वाले नेताओं को जिम्मेदारी देकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत की जाए। हालांकि चुनाव में यह रणनीति कितनी सफल होगी, यह पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और जमीनी संपर्क पर निर्भर करेगा।
भाजपा का पसमांदा संपर्क अभियान, संगठन में मुस्लिम चेहरों को जगह
मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश भाजपा भी कर रही है। पार्टी की रणनीति में पसमांदा मुस्लिम समुदाय से संपर्क और संगठन में मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी देना शामिल है।
अगस्त में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. तारिक मंसूर को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मेरठ के कुंवर बासित अली को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बासित अली इससे पहले उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बीच संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं।
इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा ने मुस्लिम नेतृत्व को संगठन में जगह देने और समुदाय के अलग-अलग वर्गों तक पहुंच बनाने का संकेत दिया है। पसमांदा समुदाय पर विशेष ध्यान देने की रणनीति के तहत पार्टी मुस्लिम समाज के उन वर्गों से संवाद बढ़ाना चाहती है, जिन्हें वह सामाजिक और राजनीतिक रूप से अलग पहचान के साथ देखती है।
यूपी की 403 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक, प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 19.26 प्रतिशत से अधिक थी। विधानसभा की 403 सीटों में मुस्लिम आबादी का अनुपात अलग-अलग क्षेत्रों में काफी भिन्न है।
एक अनुमान के अनुसार, प्रदेश की 73 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है। करीब 70 सीटों पर यह हिस्सेदारी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है, जबकि 260 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से कम बताई जाती है।
मुरादाबाद और रामपुर ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में मुस्लिम आबादी 40 से 50 प्रतिशत के बीच बताई जाती है। वहीं बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच, संभल, हापुड़ और श्रावस्ती जैसे जिलों में यह हिस्सेदारी 30 से 40 प्रतिशत के बीच है। इसके अलावा 11 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच बताई गई है।
इन आंकड़ों के कारण राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि किसी भी चुनाव में केवल आबादी का अनुपात जीत तय नहीं करता। उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, गठबंधन, जातीय समीकरण, विकास के मुद्दे और मतदान का रुझान भी परिणाम को प्रभावित करते हैं।
मुस्लिम नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की बहस बनेगी चुनावी मुद्दा?
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कई स्तरों पर दिखाई दे रही है। ओवैसी मुस्लिम समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की मांग उठा रहे हैं। सपा पीडीए गठजोड़ के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को अपने व्यापक सामाजिक समीकरण में बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस संगठन में मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी देकर अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भाजपा पसमांदा समुदाय के बीच संपर्क और संगठनात्मक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है।
इन सभी दलों की रणनीतियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम मतदाता किस राजनीतिक विकल्प पर भरोसा करेंगे। क्या वे सपा के पीडीए गठजोड़ के साथ बने रहेंगे, क्या ओवैसी की स्वतंत्र नेतृत्व की अपील को समर्थन मिलेगा, या कांग्रेस और भाजपा अपने संगठनात्मक प्रयासों से इस समुदाय के भीतर नई राजनीतिक जगह बना पाएंगी?
फिलहाल इन सवालों का जवाब चुनाव से पहले होने वाली राजनीतिक गतिविधियों, उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय नेतृत्व की भूमिका और दलों के जमीनी संपर्क से तय होगा। इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ मुस्लिम मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है और आने वाले महीनों में यह मुकाबला और तेज हो सकता है।
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