ओडिशा के गंजाम में बाढ़ के बाद जलाशयों के प्रबंधन पर उठे सवाल, नवीन पटनायक ने बताया ‘मानव निर्मित संकट’; सरकार ने दिया यह जवाब

ओडिशा के गंजाम जिले में चक्रवात अर्नब के बाद आई भीषण बाढ़ को लेकर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में सवाल उठने लगे हैं। 28 अक्टूबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात अर्नब के दस्तक देने के बाद हुई असाधारण बारिश ने गंजाम जिले में भारी तबाही मचाई। उफनती ऋषिकुल्या नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कई निचले इलाकों में घुस गया। इस बाढ़ से लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि जिले में बारिश और बाढ़ के बाद लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। प्रभावितों और नुकसान का अंतिम आकलन अभी जारी है।

बाढ़ के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद जलाशयों में पानी का स्तर पहले से कम करके अतिरिक्त पानी जमा करने की जगह बनाई जा सकती थी? विपक्षी दलों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का आरोप है कि अगर समय रहते बेहतर तैयारी की जाती, तो बाढ़ के प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता था। वहीं, ओडिशा सरकार का कहना है कि तीन दिनों तक हुई असाधारण बारिश ने नदियों और जिले में मौजूद सीमित जलाशय व्यवस्था पर इतना दबाव डाल दिया कि बाढ़ को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया।

पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने इस बाढ़ को ‘मानव निर्मित संकट’ बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखा है। दूसरी ओर, राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि बारिश की तीव्रता और एक ही क्षेत्र में इतनी अधिक मात्रा में पानी गिरने के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। अब इस पूरे मामले में जलाशयों के संचालन, मौसम विभाग की चेतावनियों और प्रशासन की तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा की मांग उठ रही है। <Cite refs={[“turn494113search1″,”turn494113search4″,”turn494113search2”]}/>

गंजाम में इतनी भीषण बाढ़ क्यों आई?

गंजाम जिले में बाढ़ की गंभीरता का सबसे बड़ा कारण चक्रवात अर्नब के दौरान हुई असाधारण बारिश को माना जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच 27 से 29 अक्टूबर तक जिले में औसतन 338.74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह अक्टूबर महीने में जिले की सामान्य औसत बारिश 187.9 मिलीमीटर से करीब 80 प्रतिशत अधिक थी।

इस तीन दिवसीय अवधि में हुई बारिश को जिले के लिए एक असाधारण मौसमी घटना माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले 1990 की बड़ी बाढ़, 2013 में चक्रवात फाइलिन और 2018 की बाढ़ के दौरान भी इतनी अधिक तीन-दिवसीय औसत बारिश दर्ज नहीं की गई थी।

गंजाम के पत्रापुर ब्लॉक में एक ही दिन में 546 मिलीमीटर बारिश हुई। जिले के सोराडा सहित कई अन्य इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। महीने भर में होने वाली बारिश का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा केवल दो दिनों में दर्ज हो गया। इतनी कम अवधि में बड़ी मात्रा में पानी गिरने के कारण स्थानीय नदियों, नालों और जल निकासी व्यवस्था पर अचानक दबाव बढ़ गया।

गंजाम जिले की भौगोलिक स्थिति ने भी बाढ़ की गंभीरता बढ़ाने में भूमिका निभाई। पूर्वी घाट की पहाड़ी ढलानों से बारिश का पानी तेजी से नीचे की ओर बहकर नदियों और उनकी सहायक धाराओं में पहुंचा। इसके कारण ऋषिकुल्या नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और आसपास के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा।

29 अक्टूबर को ऋषिकुल्या नदी में पानी का प्रवाह 6,908 क्यूमेक्स तक पहुंच गया था। क्यूमेक्स का अर्थ है एक सेकंड में बहने वाले एक घन मीटर पानी की मात्रा। अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक, नदी की जल वहन क्षमता लगभग 3,500 क्यूमेक्स है। यानी उस दिन नदी में पानी का प्रवाह उसकी अनुमानित क्षमता से लगभग दोगुना हो गया था।

पुरुषोत्तमपुर में नदी का जलस्तर 19 मीटर से ऊपर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर अधिक था। नदी में पानी की इतनी बड़ी मात्रा आने के कारण तटवर्ती और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ा। <Cite refs={[“turn494113search1″,”turn494113search0”]}/>

नवीन पटनायक ने बाढ़ को बताया ‘मानव निर्मित संकट’

गंजाम में बाढ़ के बाद ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग की।

नवीन पटनायक ने अपने पत्र में बाढ़ को ‘मानव निर्मित संकट’ बताते हुए आरोप लगाया कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन इसके अनुरूप जलाशयों के प्रबंधन और दूसरी जरूरी तैयारियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

उनका कहना है कि भारतीय मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर से ही संभावित मौसम प्रणाली को लेकर चेतावनी देना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में जल संसाधन विभाग को जलाशयों में पानी के स्तर की लगातार निगरानी करनी चाहिए थी और भारी बारिश शुरू होने से पहले अतिरिक्त पानी निकालकर भंडारण की क्षमता तैयार करनी चाहिए थी।

पटनायक ने आरोप लगाया कि गंजाम में भारी बारिश शुरू होने के बाद जलाशयों से पानी छोड़ा गया, जिससे पहले से बढ़ रहे जलस्तर और बाढ़ की स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। उन्होंने सरकार से प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत देने और नुकसान की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की।

हालांकि, नवीन पटनायक के ये आरोप विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल हैं। बाढ़ की गंभीरता में जलाशयों के संचालन की वास्तविक भूमिका कितनी रही, इसका निष्कर्ष तकनीकी जांच और उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही निकाला जा सकेगा। <Cite refs={[“turn494113search4″,”turn494113search1”]}/>

पूर्व मुख्य सचिव ने जलाशयों का पानी पहले निकालने पर उठाए सवाल

ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव सुरेश मोहापात्रा ने भी चक्रवात अर्नब से पहले जलाशयों के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में कहा कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद जल संसाधन विभाग के पास जलाशयों में अतिरिक्त जगह बनाने का अवसर था।

मोहापात्रा के अनुसार, भारी बारिश से पहले कुछ जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का लगभग 65 से 80 प्रतिशत पानी मौजूद था। उनका सवाल है कि जब मौसम विभाग ने संभावित भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी, तो जलाशयों का जलस्तर और कम करके अतिरिक्त पानी जमा करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

उन्होंने 2013 में आए चक्रवात फाइलिन के दौरान की गई तैयारियों का उदाहरण भी दिया। उनके मुताबिक, उस समय संभावित भारी बारिश को देखते हुए कुछ जलाशयों में पानी का स्तर लगभग 50 प्रतिशत तक लाया गया था, ताकि बारिश के दौरान आने वाले अतिरिक्त पानी को जमा किया जा सके।

पूर्व मुख्य सचिव ने यह भी सवाल उठाया कि भारी बारिश के दौरान कुछ बांधों और जलाशयों से पानी छोड़े जाने का समय क्या उचित था। उनका तर्क है कि यदि बारिश से पहले पर्याप्त भंडारण क्षमता तैयार की जाती, तो जलाशयों में आने वाले अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती थी और नीचे की ओर बहने वाले पानी के दबाव को कम किया जा सकता था।

मोहापात्र के सवालों का मुख्य आधार यह है कि आपदा प्रबंधन में केवल मौसम की चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार जल संसाधनों का संचालन और प्रशासनिक तैयारी भी जरूरी होती है। <Cite refs={[“turn494113search1″,”turn494113search2”]}/>

ओडिशा सरकार ने क्या दिया जवाब?

विपक्ष और पूर्व अधिकारियों के आरोपों के बीच ओडिशा सरकार ने बाढ़ के लिए असाधारण बारिश को प्रमुख कारण बताया है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने गुरुवार को कहा कि लगातार तीन दिनों तक हुई अत्यधिक बारिश ने नदी प्रणाली और जिले में मौजूद सीमित जलाशय व्यवस्था को प्रभावित किया।

सरकार का कहना है कि गंजाम में बारिश की मात्रा और उसका एक ही क्षेत्र में केंद्रित होना सामान्य परिस्थितियों से काफी अलग था। इतनी बड़ी मात्रा में पानी आने के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा और बाढ़ की स्थिति पैदा हुई।

राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि केवल जलाशयों में पानी का स्तर कम कर देने से इस बाढ़ को पूरी तरह रोकना संभव नहीं था। इसकी एक बड़ी वजह ऋषिकुल्या और बाहुदा नदी प्रणालियों का विशाल जलग्रहण क्षेत्र है।

मुख्य सचिव अनु गर्ग के अनुसार, ऋषिकुल्या और बाहुदा नदी प्रणालियों का संयुक्त जलग्रहण क्षेत्र लगभग 9,800 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से केवल करीब 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी जलाशयों में पहुंचता है। यह कुल जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत है। शेष करीब 90 प्रतिशत क्षेत्र का बारिश का पानी सीधे नदियों और उनकी सहायक धाराओं में पहुंचता है।

सरकार का तर्क है कि यदि जलाशयों को और अधिक खाली भी किया जाता, तब भी इतने बड़े क्षेत्र में हुई बारिश से पैदा हुए पानी को पूरी तरह रोकना संभव नहीं होता। जलाशयों में अतिरिक्त जगह बनाने से कुछ पानी को जमा करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन उससे बाढ़ की कुल स्थिति में कितना बदलाव आता, यह स्पष्ट नहीं है।

इसलिए सरकार का कहना है कि जलाशयों की क्षमता के साथ-साथ पूरे नदी बेसिन में हुई बारिश, पानी के बहाव और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अतिरिक्त जल को भी ध्यान में रखना होगा। <Cite refs={[“turn494113search1″,”turn494113search8″,”turn494113search2”]}/>

23 अक्टूबर को मौसम विभाग ने जारी की थी पहली चेतावनी

चक्रवात अर्नब के दौरान मौसम विभाग की चेतावनियां भी अब चर्चा के केंद्र में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को ही मौसम प्रणाली को लेकर पहली चेतावनी जारी की थी। इसके बाद 28 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया और 27 से 29 अक्टूबर के बीच अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई थी।

पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इन चेतावनियों के बाद जलाशयों का जलस्तर कम करने, नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क करने और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियों को और तेज किया जा सकता था।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई के बीच कितना तालमेल था। किसी भी चक्रवात या भारी बारिश की स्थिति में मौसम विभाग का पूर्वानुमान तभी प्रभावी साबित होता है, जब जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां समय पर मिलकर काम करें।

हालांकि, सरकार का पक्ष है कि इस बार बारिश की तीव्रता और उसका भौगोलिक फैलाव असाधारण था। इसलिए केवल चेतावनी मिलने के आधार पर यह मान लेना उचित नहीं होगा कि जलाशयों को पहले खाली कर देने से बाढ़ का प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाता। इसके लिए बारिश के वास्तविक आंकड़ों और जलाशयों के संचालन का तकनीकी अध्ययन जरूरी है। <Cite refs={[“turn494113search1″,”turn494113search4”]}/>

विशेषज्ञों ने बताई बेहतर आपदा प्रबंधन की जरूरत

गंजाम में आई बाढ़ के बाद आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की जरूरत बताई है। बेरहामपुर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अंजन प्रुष्टि के मुताबिक, अत्यधिक बारिश की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

उन्होंने कहा कि केवल बांधों और जलाशयों के प्रबंधन पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए जलभराव वाले क्षेत्रों और आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। ये क्षेत्र अतिरिक्त बारिश के पानी को अपने भीतर समाहित करने में मदद करते हैं और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्रोफेसर प्रुष्टि ने नदियों से गाद निकालने यानी डिसिल्टिंग पर भी जोर दिया। नदियों में जमा गाद और दूसरी रुकावटों के कारण पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। ऐसे में नदियों की स्थिति का नियमित आकलन और जरूरी स्थानों पर सफाई के काम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को भी गंभीरता से लेने की बात कही। गंजाम और कंधमाल जिले की सीमा के आसपास भूस्खलन की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में मिट्टी खिसकने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अपनाए जा रहे भूस्खलन रोकथाम के उपायों से सीख ली जा सकती है।

विशेषज्ञों की राय में भविष्य की आपदा तैयारी में नदी प्रबंधन, जलाशयों की क्षमता, प्राकृतिक जल निकासी, आर्द्रभूमियों का संरक्षण और पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा को एक साथ शामिल करना होगा। <Cite refs={[“turn494113search1”]}/>

गंजाम में बाढ़ से प्रभावित लोगों और बुनियादी ढांचे पर असर

गंजाम में बाढ़ का असर केवल घरों और बस्तियों तक सीमित नहीं रहा। भारी बारिश और नदियों के उफान से जल संसाधन विभाग के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ के दौरान जानीविली वीयर का लगभग 90 मीटर हिस्सा बह गया। इससे बेरहामपुर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके अलावा ऋषिकुल्या सिंचाई की अंडर-टनल ड्रेन को नुकसान पहुंचने से लगभग 34 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था पर असर पड़ा। बाहुदा और ऋषिकुल्या नहरों के कई स्थानों पर पानी ऊपर से बहने के कारण भी नुकसान हुआ।

विभाग के शुरुआती आकलन में नुकसान का अनुमान 50 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया था। वहीं, बाद की रिपोर्टों में जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्र में हुए नुकसान का अनुमान लगभग 335 करोड़ रुपये तक बताया गया। ये अलग-अलग समय पर सामने आए आकलन हैं और इन्हें जिले के कुल नुकसान का अंतिम आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

बाढ़ के बाद बेरहामपुर की जलापूर्ति व्यवस्था बहाल करने और क्षतिग्रस्त जानीविली वीयर की मरम्मत का काम शुरू किया गया। प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति लौटाने के लिए जल संसाधन और अन्य संबंधित विभागों को बहाली के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। <Cite refs={[“turn494113search0″,”turn494113search2″,”turn494113search11”]}/>

पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक मुद्दा बना बाढ़ प्रबंधन

गंजाम में बाढ़ और जलाशयों के संचालन को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया है। ओडिशा का गंजाम राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है और यहां का राजनीतिक प्रभाव BJP तथा BJD दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

नवीन पटनायक ने 1997 में अस्का लोकसभा उपचुनाव जीतकर अपने चुनावी राजनीतिक सफर की शुरुआत इसी जिले से की थी। लंबे समय तक गंजाम को BJD का मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता रहा। हालांकि, 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जिले की राजनीतिक तस्वीर बदली।

2024 के विधानसभा चुनाव में BJP ने गंजाम की 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी ने जिले की दोनों लोकसभा सीटें भी जीतीं। BJD को केवल हिंजिली सीट पर जीत मिली, जो नवीन पटनायक का विधानसभा क्षेत्र है, जबकि कांग्रेस ने एक सीट हासिल की।

ऐसे में अगले साल होने वाले संभावित पंचायत चुनावों से पहले बाढ़ प्रबंधन का मुद्दा राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष सरकार से आपदा के दौरान की गई तैयारियों और राहत कार्यों पर जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि इस बार बारिश की मात्रा और उसका प्रभाव असाधारण था।

इस विवाद का राजनीतिक असर क्या होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना, क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत करना और भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय करना है।

जलाशय प्रबंधन पर अंतिम निष्कर्ष के लिए तकनीकी जांच जरूरी

गंजाम की बाढ़ ने ओडिशा में आपदा प्रबंधन और जल संसाधनों के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पूर्व मुख्य सचिव सुरेश मोहापात्रा का कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनियों के बाद जलाशयों में अतिरिक्त जगह बनाने और पानी छोड़ने की योजना पर पहले से काम किया जा सकता था। दूसरी ओर राज्य सरकार का दावा है कि बारिश इतनी अधिक और कम समय में केंद्रित थी कि नदी प्रणाली तथा उपलब्ध जलाशयों की क्षमता पर असाधारण दबाव पड़ा।

इस विवाद का स्पष्ट जवाब केवल राजनीतिक आरोपों या सरकारी बयानों से नहीं मिल सकता। इसके लिए यह जांचना जरूरी होगा कि 23 अक्टूबर से जारी मौसम चेतावनियों के बाद अलग-अलग जलाशयों में पानी का स्तर कितना था, उनमें कितना अतिरिक्त पानी जमा किया जा सकता था, कब और कितनी मात्रा में पानी छोड़ा गया तथा उस समय नदियों का जलस्तर क्या था।

इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि पहाड़ी और गैर-जलाशय वाले क्षेत्रों से कितना पानी सीधे नदियों में पहुंचा। बारिश के स्थान और समय, जलाशयों में आने वाले पानी, उनके गेट संचालन और नीचे के इलाकों में नदी के जलस्तर का संयुक्त अध्ययन ही यह बता पाएगा कि पहले से अलग योजना अपनाने पर बाढ़ की गंभीरता कितनी कम हो सकती थी।

फिलहाल गंजाम की बाढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अत्यधिक बारिश से निपटने के लिए केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है। मौसम विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल, प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था का संरक्षण, नदियों की नियमित देखरेख और जलाशयों का वैज्ञानिक प्रबंधन भविष्य में नुकसान कम करने के लिए अहम साबित हो सकते हैं।