सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा को अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर का दौरा करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से स्थानीय प्रशासन और पुलिस के जरिए सांसद को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था करने को कहा। दुर्गा पूजा और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए अदालत ने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने, स्थानीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जा सकता है, लेकिन इस बीच सांसद को अपने क्षेत्र में जाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को अदालत के सामने संभावित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने पर सहमति जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार को जवाब देने के लिए समय मिल सकता है, लेकिन महुआ मोइत्रा के क्षेत्र के दौरे के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाने चाहिए।
पीठ ने कहा कि यदि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना चाहती हैं, तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस को उनके लिए जरूरी व्यवस्था करनी चाहिए। अदालत ने आगामी त्योहारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विषय पर जल्द ध्यान देना आवश्यक है।
अदालत ने यह सुझाव भी दिया कि सांसदों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। इस पर तुषार मेहता ने भी सहमति जताई कि सांसदों के दौरे के लिए किसी तरह की व्यवस्था या प्रोटोकॉल होना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश में लगभग 800 सांसद हैं। इस पर महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि परेशानी का सामना तो केवल एक सांसद को करना पड़ रहा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सरकार की आपत्ति खुली रहेगी। फिलहाल अदालत सांसद के क्षेत्र में जाने से जुड़ी तत्काल समस्या पर विचार कर रही है।
शुक्रवार को फिर होगी मामले की सुनवाई
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से याचिका की सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति भी दोहराई।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल व्यवस्था के मुद्दे को अलग रखते हुए मामले को शुक्रवार को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। सॉलिसिटर जनरल ने शुक्रवार को संभावित इंतजामों के बारे में अदालत को जानकारी देने की बात कही।
इसका मतलब है कि अदालत ने अभी याचिका में उठाए गए सभी सवालों पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। फिलहाल उसका ध्यान इस बात पर है कि सुनवाई जारी रहने के दौरान महुआ मोइत्रा को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने में अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े।
महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की याचिका?
कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मांग की है कि सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस का आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए।
उनकी याचिका के मुताबिक, कुछ घटनाओं के कारण उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारियां निभाने में परेशानी हुई। उन्होंने अदालत से ऐसे दिशा-निर्देश बनाने का अनुरोध किया है, जिनसे स्थानीय अधिकारी सांसदों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें और उनके क्षेत्रीय दौरे तथा विकास कार्यों में सहयोग दें।
याचिका में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के तहत होने वाले विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
महुआ मोइत्रा का कहना है कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर क्षेत्रीय कामकाज या प्रशासनिक सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इन आरोपों और मांगों पर अंतिम निर्णय अभी अदालत को करना है।
14 अगस्त की घटना का भी याचिका में जिक्र
महुआ मोइत्रा की याचिका में नदिया जिले के सर्किट हाउस से जुड़ी एक घटना का उल्लेख किया गया है। याचिका के अनुसार, 14 अगस्त की रात उन्हें सर्किट हाउस से बाहर जाना पड़ा था।
उनके दावे के मुताबिक, सर्किट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद लोग उन्हें गालियां दे रहे थे और धमका रहे थे। महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी, लेकिन उन्हें अपेक्षित मदद नहीं मिली।
यह घटना उनकी याचिका में प्रशासनिक सहयोग की कमी से जुड़े प्रमुख उदाहरणों में शामिल है। हालांकि, इस संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और उन पर सरकार का विस्तृत जवाब अदालत की कार्यवाही के दौरान सामने आना बाकी है।
सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए पहले सूचना देने का नियम
याचिका में नदिया जिला प्रशासन के 1 सितंबर के एक पत्र का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पत्र में सांसदों और विधायकों को सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कम से कम तीन से चार दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता बताई गई थी।
पत्र में यह भी कहा गया था कि सरकारी आवास उपलब्ध कराने का फैसला उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
महुआ मोइत्रा ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाया। इससे पहले 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी याचिका पर जवाब मांगा था। उस समय भी पीठ ने यह सवाल उठाया था कि किसी सांसद को सर्किट हाउस में ठहरने के लिए तीन दिन पहले सूचना देने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए।
अब 15 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने तत्काल व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा है कि याचिका पर जवाब आने तक सांसद के क्षेत्रीय दौरे में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
सांसदों के दौरे के लिए बन सकता है प्रोटोकॉल
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने का सुझाव भी सामने आया। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य यह हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस जनप्रतिनिधियों के दौरे के दौरान किस तरह सहयोग करें, इसे लेकर स्पष्ट प्रक्रिया तय हो।
इस विषय में एक तरफ निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज और उनकी प्रशासनिक जरूरतों का सवाल है, तो दूसरी तरफ सरकारी परिसरों की उपलब्धता, सुरक्षा और स्थानीय परिस्थितियों जैसे पहलू भी जुड़े हैं।
यदि अदालत आगे कोई दिशा-निर्देश जारी करती है, तो वे सांसदों के क्षेत्रीय दौरे और प्रशासनिक सहयोग से संबंधित व्यापक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल, प्रोटोकॉल बनाने का सुझाव दिया गया है; इसे अंतिम रूप देने या लागू करने का कोई अंतिम आदेश उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं बताया गया है।
केंद्र और बंगाल सरकार ने याचिका की सुनवाई पर उठाई आपत्ति
सुनवाई के दौरान केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से याचिका की सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई गई। तुषार मेहता ने पहले भी यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि सांसद अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आने लगें, तो इससे एक नई मिसाल बन सकती है।
दूसरी ओर, महुआ मोइत्रा की याचिका में यह दलील दी गई है कि राज्य के अधिकारी किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके क्षेत्र से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करने से नहीं रोक सकते और राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका की सुनवाई योग्य होने के सवाल को खुला रखा है। अदालत ने तत्काल चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से क्षेत्रीय दौरे के लिए जरूरी व्यवस्था करने को कहा है।
दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले क्यों अहम है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने आगामी दुर्गा पूजा और दिवाली के त्योहारों का उल्लेख करते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा के क्षेत्रीय दौरे को लेकर आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। त्योहारों के दौरान जनप्रतिनिधियों के अपने क्षेत्र में जाने और स्थानीय लोगों से संपर्क करने का महत्व बढ़ जाता है।
ऐसे में अदालत की ओर से तत्काल सहयोग सुनिश्चित करने पर जोर देना इस मामले का प्रमुख पहलू है। अब शुक्रवार की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित व्यवस्थाओं पर जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।
निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सांसदों के क्षेत्रीय दौरे के लिए प्रोटोकॉल बनाने का सुझाव भी दिया है। हालांकि, याचिका की सुनवाई योग्य होने और लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार के जवाब और प्रस्तावित व्यवस्था पर नजर रहेगी।
Mahua Moitra की कृष्णानगर यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से जरूरी व्यवस्था करने को कहा। सांसदों के दौरे के लिए प्रोटोकॉल का भी सुझाव दिया।
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