मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, राष्ट्रपति और जजों को मिलने वाली सुरक्षा से कैसे अलग है प्रावधान?

देश में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला पहुंच गया है। वर्ष 2023 में संसद द्वारा बनाए गए एक कानून के प्रावधान को चुनौती देते हुए चार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज से जुड़े मामलों में ऐसी कानूनी छूट दी गई है, जो पद छोड़ने के बाद भी जीवनभर जारी रहती है। उनका तर्क है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को भी इस तरह की स्थायी आपराधिक छूट नहीं देता है।

इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि चुनाव आयोग इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर अलग-अलग स्तरों पर कानूनी सवालों का सामना कर रहा है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों को लेकर अदालतों में मामले चल रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब मांगा है। अदालत ने चारों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इन पर अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उसके आधिकारिक कार्यों के लिए पद छोड़ने के बाद भी आजीवन कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी जा सकती है?

क्या है 2023 का कानून, जिसकी धारा 16 को दी गई चुनौती?

इस विवाद की जड़ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 में शामिल धारा 16 है। इस प्रावधान के तहत वर्तमान या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य, बात या निर्णय को लेकर अदालतें सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकतीं और न ही पहले से चल रही ऐसी कार्यवाही जारी रख सकती हैं।

इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ‘Is or was’ यानी ‘है या था’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि सुरक्षा केवल पद पर रहते हुए ही नहीं, बल्कि पद छोड़ने के बाद भी लागू रहती है।

धारा 16 में कहा गया है:

“कोई भी अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही पर विचार नहीं करेगी या उसे जारी नहीं रखेगी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त है या रह चुका है, यदि मामला उसके आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन के दौरान किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी कार्य, बात या कथन से संबंधित है।”

इस प्रावधान के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के पद पर रह चुका है, तो उसके कार्यकाल के दौरान आधिकारिक जिम्मेदारी के नाम पर किए गए कार्यों के संबंध में कानूनी कार्यवाही से उसे स्थायी सुरक्षा मिल सकती है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप- गलत और भ्रष्ट कामों को भी मिल सकती है सुरक्षा

इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) भी शामिल है। ADR का कहना है कि धारा 16 का दायरा जरूरत से ज्यादा व्यापक है। संगठन ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि इस प्रावधान के तहत ऐसे कार्यों को भी सुरक्षा मिल सकती है, जो कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों, दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए गए हों या भ्रष्टाचार से जुड़े हों।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, कानून में यह शर्त नहीं रखी गई है कि अधिकारी को यह सुरक्षा तभी मिलेगी, जब उसने अपना काम ईमानदारी और सद्भावना से किया हो। इसके अलावा, कानून में ऐसा कोई विशेष प्रावधान भी नहीं है, जिसके तहत किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल किसी कार्य को आधिकारिक जिम्मेदारी से जोड़ देने के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवनभर आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए।

इस मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता गैर-लाभकारी संगठन लोक प्रहरी ने भी अपनी याचिका में कहा है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यायाधीशों को भी इस तरह की व्यापक और स्थायी कानूनी छूट नहीं देता है।

हालांकि, इन दलीलों पर अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। अदालत ने फिलहाल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

राष्ट्रपति को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा से कैसे अलग है यह कानून?

इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण तुलना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 से की जा रही है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष परिस्थितियों में कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

संविधान के अनुच्छेद 361(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के इस्तेमाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। इसमें ऐसे कार्य भी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति अपने आधिकारिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए करने का दावा करते हैं।

पहली नजर में यह सुरक्षा 2023 के कानून की धारा 16 जैसी दिखाई देती है। लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है।

संविधान का अनुच्छेद 361(2) कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके पद पर रहने के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती। यानी यह सुरक्षा उनके कार्यकाल तक सीमित है।

राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद से हटने के बाद इस संवैधानिक आपराधिक छूट का लाभ जारी नहीं रहता। वहीं, निजी कार्यों से जुड़े सिविल मामलों में निर्धारित दो महीने का नोटिस देने के बाद कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रपति को पद छोड़ने के बाद आपराधिक मुकदमे से स्थायी सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन 2023 के कानून की धारा 16 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के संबंध में जीवनभर सुरक्षा प्रदान करती है।

यही अंतर इस कानूनी विवाद का एक प्रमुख आधार बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को मिलने वाली सुरक्षा क्या कहती है?

याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधीशों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का उदाहरण भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जजेज (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1985 के तहत कुछ विशेष सुरक्षा प्राप्त है।

इस कानून की धारा 3 न्यायाधीशों को उनके न्यायिक कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण देती है। हालांकि, इसकी धारा 3(2) में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी मौजूद है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी की ओर से सिविल या आपराधिक कार्रवाई करने की शक्ति सुरक्षित रखी गई है।

ADR की याचिका में कहा गया है कि 2023 के कानून की धारा 16 में 1985 के कानून की सुरक्षा से मिलती-जुलती भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाने की अनुमति देने वाला सुरक्षा अपवाद शामिल नहीं किया गया।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज कुमार झा ने भी अपनी याचिका में इसी अंतर को उठाया है।

उन्होंने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा न्यायाधीश भी आवश्यक अनुमति के साथ अभियोजन का सामना कर सकता है, लेकिन सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त के खिलाफ बिना अनुमति के भी मुकदमा चलाने पर रोक लग सकती है।

इस तुलना के जरिए याचिकाकर्ता यह सवाल उठा रहे हैं कि जब न्यायाधीशों के लिए भी कुछ परिस्थितियों में कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रखा गया है, तो चुनाव आयुक्तों को इससे अधिक व्यापक सुरक्षा क्यों दी गई है?

सांसदों और विधायकों को मिलने वाली छूट भी सीमित है

इस मामले में सांसदों और विधायकों को मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को सदन के भीतर कही गई बातों और दिए गए वोट के संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

हालांकि, यह सुरक्षा हर तरह के कार्य या अपराध पर लागू नहीं होती।

साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने सीता सोरेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि सदन में वोट देने या भाषण देने से जुड़े विशेषाधिकारों को भी आवश्यकता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

इस फैसले में अदालत ने कहा था कि यदि कोई विधायक या सांसद वोट देने के लिए रिश्वत लेता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। सदन के विशेषाधिकार के नाम पर रिश्वतखोरी को कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

RJD सांसद मनोज कुमार झा ने इसी फैसले का हवाला देते हुए चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली छूट पर सवाल उठाया है।

उनकी याचिका में तर्क दिया गया है कि यदि कोई सांसद सदन में वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे का सामना कर सकता है, तो आधिकारिक जिम्मेदारी निभाने का दावा करने वाले चुनाव आयुक्त को भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए?

2023 से पहले चुनाव आयुक्तों को ऐसी आजीवन छूट नहीं थी

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्ष 2023 से पहले मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए ऐसी अलग से आजीवन वैधानिक छूट प्राप्त नहीं थी।

इससे पहले चुनाव आयोग के कामकाज और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाला कानून चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 था। इस कानून में 2023 के अधिनियम की धारा 16 जैसा कोई प्रावधान नहीं था।

उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलने वाली प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 324(5) से जुड़ी थी।

इस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान रखी गई है। उन्हें केवल साबित कदाचार (Proved Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity) के आधार पर निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और पद की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है, ताकि वह अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन बिना अनुचित दबाव के कर सकें।

छह साल का कार्यकाल और हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया भी बरकरार

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 में नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा हो, उसी के अनुसार कार्यकाल समाप्त होता है।

कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324(5) में निर्धारित प्रक्रिया लागू रहती है।

RJD सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी याचिका में इसी अंतर को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद की सुरक्षा इसलिए दी थी, ताकि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। लेकिन संविधान ने उन्हें आपराधिक अभियोजन से आजीवन छूट देने का प्रावधान नहीं किया था।

उनकी दलील है कि पद से हटाने की कठिन संवैधानिक प्रक्रिया और आपराधिक मुकदमों से स्थायी सुरक्षा दो अलग-अलग विषय हैं। एक का उद्देश्य पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, जबकि दूसरे का संबंध किसी व्यक्ति की कानूनी जवाबदेही से है।

18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा से जुड़ी चार याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 18 दिसंबर को एक साथ सुनवाई करेगा। अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

इस सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार 2023 के कानून की धारा 16 के पीछे के उद्देश्य और उसके कानूनी आधार को किस तरह स्पष्ट करती है। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और सांसदों को मिलने वाली सुरक्षा के साथ इसकी तुलना करते हुए उठाए गए सवालों पर भी अदालत विचार करेगी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है और न ही इस पर कोई अंतिम फैसला सुनाया है। 18 दिसंबर की सुनवाई में अदालत के सामने मुख्य सवाल यही रहेगा कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के लिए दी गई आजीवन कानूनी सुरक्षा का दायरा कितना व्यापक हो सकता है और क्या इस तरह की सुरक्षा संवैधानिक जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुरूप है।

 CEC और चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा देने वाली 2023 कानून की धारा 16 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जानिए राष्ट्रपति, जजों और सांसदों को मिलने वाली छूट से यह कानून कैसे अलग है।

Chief Election Commissioner, Election Commission, CEC Immunity, Supreme Court, Election Commissioner Act 2023, Article 361, ADR, Manoj Kumar Jha, Indian Constitution