मध्य प्रदेश में Coldrif कफ सिरप से कथित तौर पर 26 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें इस स्तर पर आरोपी को जमानत दी जा सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों की मौत से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है और आरोपी डॉक्टर की पेशेवर जिम्मेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. सोनी को एक साल बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है।

शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप हाल ही में तय किए गए हैं और मामले में कई ऐसे पहलू हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की आवश्यकता है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि दवा की आपूर्ति करने वाला स्टॉकिस्ट आरोपी डॉक्टर का रिश्तेदार बताया गया है। इस संबंध को भी अदालत ने महत्वपूर्ण माना।

‘यह जमानत का मामला नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई सख्ती?

सुनवाई के दौरान डॉ. प्रवीण सोनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केवल मरीजों को दवा लिखी थी। वह न तो Coldrif कफ सिरप के निर्माता थे और न ही दवा के उत्पादन की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका थी। बचाव पक्ष का कहना था कि दवा का निर्माण Sresan Pharmaceuticals Ltd ने वैध लाइसेंस के तहत किया था। ऐसे में केवल दवा लिखने के आधार पर डॉक्टर को आपराधिक मामले में लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि मामले में आरोप हाल ही में तय हुए हैं और अभी आरोपी को जमानत देने का उचित समय नहीं है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, “यह जमानत का मामला नहीं है। आपको इंतजार करना होगा। आरोप अभी हाल ही में तय किए गए हैं। और स्टॉकिस्ट आपका रिश्तेदार है। कुछ संबंध भी हैं।”

जब बचाव पक्ष ने यह दोहराया कि डॉक्टर दवा का निर्माता नहीं था, तब अदालत ने बच्चों की मौत के आंकड़े और डॉक्टर की पेशेवर योग्यता का उल्लेख करते हुए मामले की गंभीरता पर जोर दिया।

पीठ ने टिप्पणी की कि 26 बच्चों की मौत हुई है और यह बेहद गंभीर मामला है। अदालत ने कहा कि आरोपी एक योग्य डॉक्टर है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी का पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी की ओर से आवश्यक जानकारी या जानकारी के अभाव को साबित नहीं किया जा सका, तो मामला आजीवन कारावास तक की सजा का आधार बन सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. प्रवीण सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने उन्हें एक साल बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है।

5 अक्टूबर 2025 को हुई थी डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी

डॉ. प्रवीण सोनी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया स्थित सिविल अस्पताल में पदस्थ थे। Coldrif कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अंकित सेहलम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 अक्टूबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया था।

डॉ. सोनी पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को Coldrif कफ सिरप लिखना जारी रखा, जबकि इस दवा के इस्तेमाल के बाद बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही थीं। अभियोजन पक्ष का दावा है कि दो से चार साल की उम्र के कई बच्चों को यह सिरप दिया गया था। इसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और उनमें किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं विकसित हुईं।

कई बच्चों को बेहतर इलाज के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान कई बच्चों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में डॉक्टर की भूमिका, दवा की गुणवत्ता और उसके वितरण से जुड़े पहलुओं की जांच की गई।

डॉ. सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

Coldrif सिरप में मिला था जहरीला केमिकल, जांच में सामने आई चौंकाने वाली बात

इस मामले में सबसे गंभीर खुलासा Coldrif कफ सिरप के नमूनों की प्रयोगशाला जांच के दौरान हुआ था। जांच में दवा के अंदर डायएथिलीन ग्लाइकोल (Diethylene Glycol यानी DEG) नामक जहरीले रसायन की मौजूदगी सामने आई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश की गई प्रयोगशाला रिपोर्ट के मुताबिक, सिरप के कुछ नमूनों में इस रसायन की मात्रा 46.28 प्रतिशत वॉल्यूम के हिसाब से पाई गई थी, जबकि इसकी अनुमेय सीमा 0.1 प्रतिशत बताई गई है।

यह अंतर बेहद गंभीर माना गया, क्योंकि डायएथिलीन ग्लाइकोल एक जहरीला औद्योगिक रसायन है। इसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लुइड और एंटीफ्रीज जैसे औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। इस रसायन के शरीर में पहुंचने से किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है। अधिक मात्रा में इसका सेवन तीव्र किडनी इंजरी और किडनी फेलियर जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। छोटे बच्चों में इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, Coldrif सिरप के सेवन के बाद बच्चों में किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आई थीं। इसी के बाद दवा के नमूनों की जांच कराई गई और उनमें जहरीले केमिकल की मौजूदगी का पता चला।

मामले में पहली बच्चे की मौत 4 सितंबर 2025 को छिंदवाड़ा में दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बच्चों की मौत और बीमारी के मामले सामने आने के बावजूद संबंधित सिरप लिखने का सिलसिला जारी रहा। इसी बिंदु को डॉक्टर के खिलाफ लगाए गए आरोपों में महत्वपूर्ण माना गया है।

डॉक्टर की पत्नी की मेडिकल स्टोर में भी दवा बेचने का आरोप

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि ज्योति सोनी Apna Medical Store नाम की मेडिकल दुकान में काम करती थीं। यह दुकान डॉक्टर के क्लिनिक के पास स्थित थी और अभियोजन पक्ष के अनुसार इसका स्वामित्व भी डॉ. सोनी के पास था।

राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, मेडिकल स्टोर पर Coldrif कफ सिरप बिना डॉक्टर के पर्चे के भी बेचा जाता था। अभियोजन पक्ष ने यह भी दावा किया है कि डॉ. सोनी को उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक सिरप की बोतल पर 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था, जबकि मेडिकल स्टोर को प्रति बोतल 23 रुपये का मुनाफा होता था।

जांच पक्ष का आरोप है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी के बीच दवा लिखने और उसे मेडिकल स्टोर से बेचने की एक व्यवस्था काम कर रही थी। अभियोजन पक्ष ने इसे आर्थिक लाभ से जुड़ा कथित गठजोड़ बताया है।

हालांकि, ये सभी अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोप हैं। मामले में इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी बाकी है।

2023 के सरकारी निर्देश के बावजूद सिरप लिखने का आरोप

अभियोजन पक्ष ने डॉ. सोनी के खिलाफ एक अन्य महत्वपूर्ण आरोप यह लगाया है कि उन्होंने बच्चों को प्रतिबंधित श्रेणी के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) कफ सिरप लिखने से संबंधित सरकारी निर्देशों की अनदेखी की थी।

राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने 18 दिसंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए गए थे।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि इसके बावजूद डॉ. सोनी ने छोटे बच्चों को Coldrif सिरप लिखना जारी रखा। इतना ही नहीं, राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि नागपुर के एक वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ ने उन्हें पहले ही डायएथिलीन ग्लाइकोल से दूषित कफ सिरप के कारण होने वाली एक पुरानी त्रासदी के बारे में आगाह किया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दिल्ली में वर्ष 1998 में भी इसी तरह के जहरीले रसायन से दूषित कफ सिरप से जुड़ी घटना सामने आई थी। इसके बावजूद डॉक्टर ने कथित तौर पर इस तरह के खतरे को गंभीरता से नहीं लिया।

बचाव पक्ष ने दी 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दलील

डॉ. प्रवीण सोनी की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल दवा के निर्माता नहीं थे। Coldrif सिरप का उत्पादन Sresan Pharmaceuticals Ltd की ओर से किया गया था और कंपनी के पास इसके निर्माण के लिए वैध लाइसेंस था।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जब डॉक्टर ने दवा लिखी थी, उस समय संबंधित दवा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इसलिए केवल दवा लिखने के आधार पर डॉक्टर को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

इसके अलावा, वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2005 के Jacob Mathew बनाम State of Punjab फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में चिकित्सा लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय तय किए गए थे। इसमें उपयुक्त विशेषज्ञ की राय और चिकित्सकीय लापरवाही के आकलन से जुड़े सिद्धांतों पर जोर दिया गया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर बचाव पक्ष की दलीलों को जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना और मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी पहले दो बार राहत देने से कर चुका है इनकार

सुप्रीम कोर्ट से पहले डॉ. प्रवीण सोनी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका दाखिल कर चुके थे। हाईकोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत याचिका 30 जून 2026 को खारिज कर दी थी।

इससे पहले 17 फरवरी 2026 को उनकी पहली जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी थी। दूसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, जिसके आधार पर उन्हें राहत दी जा सके। अदालत ने यह भी माना था कि केवल अतिरिक्त समय तक हिरासत में रहने को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

डॉ. सोनी की ओर से यह दलील दी गई थी कि मामले का ट्रायल लंबा चल सकता है और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, एक साल बाद दोबारा जमानत मांगने की अनुमति मिलने से उनके पास भविष्य में फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला रहेगा।

फिलहाल Coldrif कफ सिरप मामले में 26 बच्चों की मौत, दवा में जहरीले रसायन की मौजूदगी, डॉक्टर की कथित भूमिका और मेडिकल स्टोर से दवा की बिक्री जैसे कई गंभीर पहलुओं की न्यायिक जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से साफ है कि अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है।

Coldrif कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रवीण सोनी की जमानत याचिका खारिज की। जानिए कोर्ट की टिप्पणी, DEG केमिकल और पूरे मामले की जानकारी।

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By EDITOR

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