रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाना है। बैठक में आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष क्षमता और स्वदेशी रक्षा तकनीक पर विस्तार से चर्चा हुई।
नई दिल्ली/जैसलमेर: भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अपने लक्ष्यों को दोहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य विषय भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय सेना को ऐसी तकनीकी रूप से सक्षम सैन्य शक्ति बनाना चाहती है, जो वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का भी प्रभावी ढंग से सामना कर सके।
राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। इनमें रक्षा बजट और सैन्य खरीद, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा तकनीक और मानव संसाधन का विकास शामिल है। उनके मुताबिक, आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और ऐसे में केवल हथियारों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। सेना को नई तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण, मजबूत संचार व्यवस्था और आधुनिक युद्ध रणनीतियों के अनुरूप तैयार करना भी जरूरी है।
बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, पूर्व सैनिक कल्याण सचिव सुकृति लिखी, रक्षा वित्त सचिव विश्वजीत सहाय और वरिष्ठ सैन्य एवं नागरिक अधिकारी मौजूद रहे। इसमें बदलते युद्ध के तरीकों, उभरते सुरक्षा खतरों, तकनीकी विकास और तीनों सेनाओं की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया गया।
रक्षा बजट बढ़कर ₹7.85 लाख करोड़ हुआ, आधुनिकीकरण के लिए ₹2.19 लाख करोड़
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का रक्षा बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें ₹2.19 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च शामिल है, जिसका इस्तेमाल सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा।
रक्षा बजट में पूंजीगत खर्च का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसी मद से सेना के लिए आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल प्रणाली, निगरानी उपकरण और अन्य सैन्य संसाधन खरीदे जाते हैं। इसके अलावा स्वदेशी तकनीक के विकास और नई सैन्य प्रणालियों को शामिल करने की प्रक्रिया को भी इससे मजबूती मिलती है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सशस्त्र बलों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। इसके लिए रक्षा खरीद की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के साथ-साथ देश में ही आधुनिक सैन्य उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2014-15 में ₹46,429 करोड़ था रक्षा उत्पादन, अब बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़
रक्षा मंत्री ने भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन में हुई बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 में देश का रक्षा उत्पादन ₹46,429 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
यह आंकड़ा पिछले एक दशक में देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आए विस्तार को दर्शाता है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सेना की जरूरतों के लिए विदेशों से होने वाली खरीद पर निर्भरता कम हो और भारतीय कंपनियां ही आधुनिक हथियारों तथा रक्षा उपकरणों का निर्माण करें।
रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्यात में हुई वृद्धि का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, वर्ष 2014 में भारत का रक्षा निर्यात ₹2,000 करोड़ से भी कम था, जो अब बढ़कर लगभग ₹40,000 करोड़ हो गया है।
सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए इससे भी बड़ा लक्ष्य तय किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाना है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों के साथ निजी कंपनियों, छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को भी रक्षा विनिर्माण से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
निजी कंपनियों और MSME को रक्षा क्षेत्र में मिल रहा अवसर
राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME से लेकर बड़ी कंपनियों तक को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने रक्षा उत्पादन को पूरे देश की सामूहिक भागीदारी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र बताया। उनके मुताबिक, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने में निजी उद्योगों का योगदान लगातार बढ़ रहा है और यह देश के लिए सकारात्मक संकेत है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब केवल हथियारों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उनके लिए जरूरी तकनीक, कलपुर्जे, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रखरखाव की क्षमता भी देश के भीतर विकसित करना है। इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए। इससे अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और स्वदेशी सैन्य प्रणालियों के विकास को गति मिल सकती है।
AI, ड्रोन और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर
आधुनिक युद्ध में तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। अब युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों और सैन्य बलों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रह गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालित सैन्य प्रणालियां, ड्रोन, साइबर हमले, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी क्षमताएं भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन चुकी हैं।
जैसलमेर में हुई बैठक में इन सभी क्षेत्रों पर चर्चा की गई। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोनॉमस सिस्टम, मानवरहित प्लेटफॉर्म, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तथा आधुनिक संचार प्रणालियों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया।
राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से विकसित की जा रही उन्नत हथियार प्रणालियों, मिसाइलों और सैन्य तकनीकों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए भारत को अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ानी होगी।
इस दिशा में स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ताकि भारतीय सेनाओं को देश में विकसित तकनीक और उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें। इससे लंबे समय में रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक स्वतंत्रता मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सेना की नई सैन्य संरचनाओं का भी किया जिक्र
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी सैन्य संरचनाओं और तैनाती के तरीकों में लगातार बदलाव कर रही हैं। इसका उद्देश्य बदलते युद्धक्षेत्र और नई परिचालन जरूरतों के अनुरूप अपनी तैयारियों को बेहतर बनाना है।
उन्होंने भारतीय सेना की नई सैन्य संरचनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ‘असानी’, ‘भैरव’ और ‘शक्तिबान’ जैसी नई संरचनाएं मौजूदा परिचालन जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी साबित हो रही हैं।
इन पहलों का उद्देश्य सेना की प्रतिक्रिया क्षमता, संचालन में तेजी और अलग-अलग परिस्थितियों में प्रभावी कार्रवाई करने की क्षमता को बेहतर बनाना है। बदलते सुरक्षा माहौल में सैन्य इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल और जरूरत के अनुसार संसाधनों की तैनाती भी महत्वपूर्ण हो गई है।
राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि सैन्य आधुनिकीकरण का अर्थ केवल नए हथियार और उपकरण खरीदना नहीं है। इसके साथ सैनिकों की तैयारी, परिचालन क्षमता, तकनीकी कौशल और स्वदेशी सैन्य संसाधनों का विकास भी उतना ही जरूरी है।
सैनिकों की क्षमता और प्रशिक्षण को भी बताया अहम
रक्षा मंत्री ने मानव संसाधन की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत केवल आधुनिक हथियारों और वित्तीय संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सैनिकों की क्षमता, प्रशिक्षण और तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
आधुनिक तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल तभी संभव है, जब सेना के जवान और अधिकारी नई प्रणालियों को समझने और उनका सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम हों। इसलिए सैन्य आधुनिकीकरण के साथ मानव संसाधन के विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है।
बैठक में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर एकीकरण और संयुक्त सैन्य योजना तैयार करने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। बदलते युद्धक्षेत्र में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय मजबूत करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाएं एक साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
सांसदों ने भी दिए सुझाव, रक्षा खरीद और अनुसंधान पर चर्चा
रक्षा मंत्रालय की इस परामर्श समिति की बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भी अपने सुझाव रखे। चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को प्राथमिकता देने, रक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने और सैन्य खरीद तथा तकनीकी विकास की प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि रक्षा आधुनिकीकरण से जुड़े लक्ष्यों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि तय उद्देश्यों की दिशा में हुई प्रगति का आकलन किया जा सके।
राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीकी क्षमता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। सरकार का प्रयास है कि भारत एक मजबूत घरेलू रक्षा उत्पादन व्यवस्था विकसित करे, जिससे महत्वपूर्ण सैन्य जरूरतों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके।
जैसलमेर में हुई यह बैठक ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब दुनिया भर में युद्ध के तरीके और सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। भारत के सामने भी अपनी सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने, रक्षा उद्योग को मजबूत करने और नई तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की चुनौती है। 2029 तक ₹3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन और ₹50,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
