बिहार में अब हर मृत-जन्म का ऑनलाइन रिकॉर्ड, सरकार पता लगाएगी बच्चे की मौत की वजह

बिहार में मृत-जन्म (Stillbirth) के मामलों को दर्ज करने और उनकी वजहों का पता लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में होने वाले मृत-जन्म के हर मामले की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल मृत-जन्म के आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि उनकी वजहों की पहचान कर भविष्य में ऐसे मामलों को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाना भी है।

अब तक कई स्वास्थ्य केंद्रों में मृत-जन्म से जुड़ी जानकारी मुख्य रूप से अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज की जाती थी। इसकी वजह से अलग-अलग क्षेत्रों के आंकड़ों और मौत के कारणों का व्यवस्थित विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण रहा है। नई व्यवस्था में प्रत्येक मामले की रिपोर्टिंग, मेडिकल जानकारी और समीक्षा के लिए निर्धारित समयसीमा तय की गई है।

बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोर्टल आधारित रिपोर्टिंग लागू करने की तैयारी की है। राज्य सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों की पहचान करने और गर्भवती महिलाओं को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

24 घंटे के भीतर करनी होगी रिपोर्टिंग

नई व्यवस्था के तहत मृत-जन्म के प्रत्येक मामले की जानकारी मातृ, प्रसवकालीन और बाल मृत्यु निगरानी एवं समीक्षा पोर्टल (MPCDSR) पर दर्ज की जाएगी। अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त नोडल अधिकारी को घटना के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट करनी होगी।

इसके अलावा, प्रसव कराने वाले डॉक्टर, नर्स या एएनएम को सात दिनों के भीतर या मां को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले रिपोर्टिंग फॉर्म पूरा करना होगा। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर संबंधित जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करेगा।

इस रिपोर्ट में मृत-जन्म की संख्या, घटना किस समय हुई और संभावित चिकित्सकीय कारण क्या थे, जैसी जानकारियां शामिल होंगी। मरीज के मामले की संक्षिप्त जानकारी और उसकी समीक्षा का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

इससे स्वास्थ्य विभाग को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन परिस्थितियों में मृत-जन्म के मामले सामने आ रहे हैं और किन स्तरों पर चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की जरूरत है।

मृत-जन्म की वजहों का भी होगा वर्गीकरण

नई गाइडलाइन के तहत मृत-जन्म के कारणों को अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज किया जाएगा। इनमें गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं, मां से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण प्रणाली (ICD) के आधार पर मेडिकल कारणों को दर्ज किया जाएगा। इससे अलग-अलग अस्पतालों और जिलों से मिलने वाले आंकड़ों का एक समान तरीके से विश्लेषण किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, मृत-जन्म के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें गर्भवती महिला में खून की कमी, कुपोषण, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, संक्रमण और गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त जांच नहीं होना शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रसव के समय अस्पताल पहुंचने में देरी और समय पर उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलना भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, करीब 40 प्रतिशत मृत-जन्म के मामले प्रसव के दौरान होते हैं। ऐसे में समय पर निगरानी और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

बिहार में मृत-जन्म की दर को लेकर अलग-अलग आंकड़े

बिहार में मृत-जन्म की वास्तविक दर को लेकर विभिन्न सरकारी और अन्य स्रोतों के आंकड़ों में अंतर देखने को मिलता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में राज्य में यह दर प्रति 1,000 जन्म पर 3 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 5 था।

वर्ष 2023 में बिहार की दर प्रति 1,000 जन्म पर 4 और राष्ट्रीय दर 7 दर्ज की गई। वहीं, 2024 की रिपोर्ट में बिहार की दर घटकर 2 प्रति 1,000 जन्म बताई गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 7 था।

हालांकि, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के आंकड़ों में बिहार की मृत-जन्म दर प्रति 1,000 जन्म पर 9 बताई गई है। कुछ अन्य एजेंसियों के आकलन में यह दर लगभग 11 है। संयुक्त राष्ट्र की बाल मृत्यु अनुमान संबंधी अंतर-एजेंसी समूह (UN IGME) ने 2023 के लिए भारत की दर 11.8 प्रति 1,000 जन्म बताई थी।

इन आंकड़ों में अंतर के कारण मृत-जन्म की सही स्थिति का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक मामले की व्यवस्थित रिपोर्टिंग से वास्तविक स्थिति को समझने और आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बिहार और उत्तर प्रदेश मिलकर देश में होने वाले कुल मृत-जन्म के लगभग 30 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत भारत ने 2030 तक राष्ट्रीय मृत-जन्म दर को एकल अंक तक लाने का लक्ष्य रखा है।

बिहार में हर साल करीब 37 लाख गर्भधारण

राज्य में गर्भावस्था से जुड़े जोखिम भी स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बिहार में हर साल औसतन करीब 37 लाख गर्भधारण होते हैं। इनमें लगभग 11 प्रतिशत गर्भधारण को हाई-रिस्क श्रेणी में रखा जाता है।

कम उम्र में शादी और गर्भधारण, गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण नहीं मिलना तथा समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं होना जोखिम बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 15 से 19 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं का अनुपात NFHS-5 में 11 प्रतिशत था, जो NFHS-6 में बढ़कर 11.4 प्रतिशत दर्ज किया गया।

कम उम्र में गर्भधारण के दौरान मां और बच्चे दोनों को अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ गर्भावस्था की शुरुआती पहचान, नियमित जांच, पोषण और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं।

अस्पतालों और जिलों में हर महीने होगी समीक्षा

नई व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में मृत-जन्म के मामलों की हर महीने समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर पर भी मासिक बैठकों में मामलों पर चर्चा होगी, जबकि राज्य स्तर पर प्रत्येक तिमाही में चुने गए मामलों की समीक्षा की जाएगी।

विशेषज्ञ अस्पतालों को अधिक विस्तृत जानकारी दर्ज करनी होगी। वहीं, छोटे और दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रिपोर्टिंग में जरूरी बुनियादी जानकारियां शामिल की जाएंगी।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है। समीक्षा के दौरान यह भी देखा जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान जरूरी जांच हुई थी या नहीं, प्रसव के समय किसी तरह की चिकित्सकीय देरी हुई या नहीं और स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया या नहीं।

इन जानकारियों के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

‘प्रोजेक्ट संकल्प’ के जरिए भी हो रहे प्रयास

बिहार में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए भी अलग-अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), एम्स पटना और यूनिसेफ के सहयोग से अक्टूबर 2024 में पूर्णिया जिले में ‘प्रोजेक्ट संकल्प’ के तहत एक अध्ययन शुरू किया था।

इस पहल में मृत्यु के कारणों, स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता, मामलों के रिकॉर्ड और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समीक्षा जैसे पहलुओं पर काम किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल को अब बिहार के सभी जिलों में आगे बढ़ाया जा रहा है।

इसका उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को एकल अंक तक लाने की दिशा में काम करना है। हालांकि, नवजात मृत्यु दर और मृत-जन्म दर अलग-अलग संकेतक हैं। नवजात मृत्यु दर में जन्म के बाद शुरुआती 28 दिनों के भीतर होने वाली मौतों को गिना जाता है, जबकि मृत-जन्म के मामले में बच्चा जन्म के समय जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाता।

केंद्र और बिहार सरकार ने शुरू की प्रशिक्षण प्रक्रिया

नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और यूनिसेफ ने 8 और 9 अक्टूबर को पटना में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड से 20-20 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मियों को मृत-जन्म की रिपोर्टिंग, मेडिकल जानकारी दर्ज करने और मामलों की समीक्षा के नए प्रोटोकॉल से परिचित कराना था।

कार्यशाला में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बाल स्वास्थ्य उप आयुक्त डॉ. शोभना गुप्ता और यूनिसेफ इंडिया के स्वास्थ्य प्रमुख डॉ. नांडे पुट्टा ऑनलाइन शामिल हुए। यूनिसेफ बिहार के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ रेड्डी ने भी नई गाइडलाइन के क्रियान्वयन पर चर्चा की।

बिहार के स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने कहा कि मृत-जन्म के पीछे मौजूद कई गंभीर समस्याओं की पहचान की गई है और उनके समाधान के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार और विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए तैयार है।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार और झारखंड के डॉक्टरों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार करना था।

नई व्यवस्था से क्या बदलेगा?

ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार में मृत-जन्म के मामलों का रिकॉर्ड पहले से अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। इससे स्वास्थ्य विभाग को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किन जिलों में अधिक मामले सामने आ रहे हैं और किन कारणों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

हालांकि, केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाने से मृत-जन्म की घटनाएं अपने आप कम नहीं होंगी। इसके लिए गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, पोषण संबंधी सहायता, हाई-रिस्क गर्भधारण की समय पर पहचान, सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना भी जरूरी होगा।

नई व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अस्पताल समय पर सही जानकारी दर्ज करते हैं या नहीं और समीक्षा में सामने आने वाली समस्याओं पर कितनी प्रभावी कार्रवाई की जाती है। यदि रिपोर्टिंग और समीक्षा की प्रक्रिया नियमित रूप से लागू होती है, तो इससे बिहार में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और रोके जा सकने वाले मृत-जन्म के मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है।

बिहार में नई सरकारी गाइडलाइन के तहत मृत-जन्म के हर मामले की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। जानिए 24 घंटे की रिपोर्टिंग, मृत्यु के कारणों की समीक्षा और राज्य की नई स्वास्थ्य योजना के बारे में।

बिहार में मृत-जन्म की ऑनलाइन रिपोर्टिंग

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