भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की विशेष रैपोर्टियर जीना रोमेरो की उस रिपोर्ट और टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ कथित कार्रवाई, मनमानी हिरासत और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में भारत की ओर से बोलते हुए प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने इन आरोपों को खारिज किया और रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए स्रोतों तथा दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
भारत ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के बारे में गुमनाम और अपुष्ट दावों के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। स्वरूप ने रिपोर्ट को ‘सुनी-सुनाई बातें’ बताते हुए कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
भारत ने संविधान में मिले अधिकारों का किया जिक्र
संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखते हुए अनुज स्वरूप ने कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार देता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख करते हुए कहा कि इन अधिकारों को स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं का संरक्षण प्राप्त है।
स्वरूप के अनुसार, रिपोर्ट में लगाए गए व्यापक आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सत्यापित जानकारी पेश नहीं की गई है। उन्होंने विशेष रूप से रिपोर्ट के फुटनोट में गुमनाम स्रोतों से मिले बयानों का हवाला दिए जाने पर सवाल उठाया।
भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि किसी देश की बड़ी आबादी और युवाओं से जुड़े गंभीर आरोपों पर निष्कर्ष निकालने से पहले तथ्यों की पुष्टि और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
जीना रोमेरो ने भारतीय युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर क्या कहा था?
संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर जीना रोमेरो ने 10 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट के जरिए भारत में युवाओं के विरोध प्रदर्शनों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया और कुछ प्रदर्शनकारियों को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया।
रोमेरो ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की खबरों का भी उल्लेख किया था। उनके आरोपों के अनुसार, 2,500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को दूरदराज के हिरासत केंद्रों में भेजे जाने, कानूनी सहायता नहीं मिलने और यातना या यौन उत्पीड़न का सामना करने जैसी शिकायतें भी सामने आई थीं।
हालांकि, भारत ने इन दावों की पुष्टि और रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए साक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भारत के बयान में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि गुमनाम और अपुष्ट जानकारियों को पूरे देश की स्थिति का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के संशोधन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
रोमेरो की टिप्पणियां भी भारत में युवाओं के इन प्रदर्शनों और उनके खिलाफ कथित कार्रवाई के संदर्भ में आई थीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इन टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि रिपोर्ट में देश के नागरिक जीवन और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी की पूरी तस्वीर सामने नहीं रखी गई है।
भारत ने युवा राजनीतिक भागीदारी को बनाया जवाब का आधार
अनुज स्वरूप ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि भारतीय युवाओं ने एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन बनाया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और फिर वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत भी की।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि युवाओं को अपनी बात रखने और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर नहीं मिलता, तो वे राजधानी में मार्च कैसे कर सकते हैं और वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद कैसे कर सकते हैं?
भारत के प्रतिनिधि ने इसे इस दलील के समर्थन में पेश किया कि देश में युवा राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेते हैं। हालांकि, इस तर्क के जरिए भारत ने रोमेरो की रिपोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती दी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के बयान का भी दिया हवाला
स्वरूप ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के सितंबर में दिए गए बयान का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, तुर्क ने भारत में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों के संदर्भ में कहा था कि युवा नेताओं के साथ संवाद अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है।
भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों से निपटने के लिए संवाद को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि विशेष रैपोर्टियर की रिपोर्ट में इस पहलू को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।
भारत की मांग—आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि हो
अपने बयान के अंत में अनुज स्वरूप ने जीना रोमेरो से रिपोर्ट तैयार करते समय अधिक सावधानी, निष्पक्षता और तथ्यात्मक कठोरता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुमनाम जानकारियों के आधार पर 1.4 अरब लोगों वाले देश के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालना संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जनादेश के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।
भारत ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों की जांच और रिपोर्टिंग में सत्यापित साक्ष्य महत्वपूर्ण होने चाहिए। स्वरूप ने विशेष रैपोर्टियर से आग्रह किया कि किसी देश या उसके नागरिकों पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जाए।
फिलहाल, इस मामले में भारत और संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर के दावों के बीच स्पष्ट मतभेद सामने आया है। रोमेरो ने भारत में प्रदर्शनकारियों के साथ कथित व्यवहार और हिरासत को लेकर चिंता जताई है, जबकि भारत ने रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए साक्ष्यों और उसके निष्कर्षों को चुनौती दी है। इस विवाद का केंद्र युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के दौरान अधिकारों की सुरक्षा, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और रिपोर्टिंग की निष्पक्षता है।
