महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पानी की उपलब्धता और कम बारिश को देखते हुए 16 अक्टूबर से सभी शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम आने वाले महीनों में जल संकट की संभावित स्थिति को देखते हुए उठाया है। इसके साथ ही उद्योगों के लिए पानी के पुन: उपयोग और सिंचाई के लिए जल आवंटन को लेकर भी नए निर्देश जारी किए गए हैं।
जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने सोमवार को पानी प्रबंधन से जुड़े फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि El Niño के प्रभाव के कारण बारिश की स्थिति और पानी की उपलब्धता को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार ने संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों को पानी का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करने तथा जल संरक्षण के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
16 अक्टूबर से लागू होगी 10% पानी कटौती
सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को 16 अक्टूबर से न्यूनतम 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू करनी होगी। इसके साथ ही पानी की बर्बादी रोकने के लिए पाइपलाइन और वितरण व्यवस्था में लीकेज की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का जोर केवल पानी की कटौती तक सीमित नहीं है। स्थानीय निकायों को उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की जरूरतों के लिए जल संरक्षण बढ़ाने को कहा गया है।
STP से ट्रीट किए पानी का दोबारा इस्तेमाल
सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल बागवानी, निर्माण कार्य और सफाई जैसे कामों में करने पर जोर दिया गया है।
इसका उद्देश्य पीने योग्य पानी की मांग को गैर-जरूरी इस्तेमाल से अलग करना और उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव कम करना है।
265 तालुकाओं में सूखे की घोषणा
महाराष्ट्र सरकार ने 2026 के खरीफ सीजन के दौरान Trigger-1 मानदंड लागू होने वाले 265 तालुकाओं में सूखे की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ऐसे हालात में जल संसाधनों की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल की पहले से योजना बनाना जरूरी है।
जल संसाधन विभाग ने 31 अगस्त 2027 तक उपलब्ध पानी को ध्यान में रखते हुए बांधवार और उपयोगवार योजना तैयार की है। इस योजना में पीने के पानी को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है।
हर जलाशय में 10% अतिरिक्त इमरजेंसी स्टॉक
सरकार के जल प्रबंधन प्लान के तहत बांधों और जलाशयों में पीने के पानी की जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें वाष्पीकरण, गाद जमने और अनधिकृत जल निकासी जैसे संभावित नुकसान को ध्यान में रखा जाएगा।
इसके अलावा प्रत्येक जलाशय में 10 प्रतिशत अतिरिक्त आपातकालीन जल भंडार बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। बेहद गंभीर स्थिति में तकनीकी मूल्यांकन के बाद डेड स्टोरेज में मौजूद पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
उद्योगों के लिए पानी के पुन: उपयोग का नियम
महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगों को भी पानी बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। नए प्रावधान के तहत उद्योगों को अपने इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में से कम से कम 30 प्रतिशत पानी का पुन: उपयोग या रीसाइकिल करना होगा।
सरकार का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में ताजे पानी की खपत कम करना और इस्तेमाल किए गए पानी को दोबारा उपयोग में लाना है।
सिंचाई से पहले पीने का पानी और पशुओं की जरूरत
कृषि क्षेत्र के लिए भी पानी आवंटन की प्राथमिकता तय की गई है। सरकार के मुताबिक सिंचाई के लिए पानी तभी उपलब्ध कराया जाएगा, जब पीने के पानी, पशुधन और चारे की जरूरतें पूरी हो जाएंगी।
रबी सीजन में खाद्यान्न और चारे वाली फसलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अन्य रबी फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बारहमासी फसलों के लिए पानी तभी दिया जाएगा, जब उपलब्ध जल भंडार में पर्याप्त मात्रा बची हो।
सरकार ने किसानों के बीच पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने की भी बात कही है।
El Niño के बीच जल संरक्षण पर जोर
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में कम बारिश और आने वाले समय में El Niño की संभावित स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों को पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और जल संरक्षण के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल 16 अक्टूबर से लागू होने वाली 10 प्रतिशत पानी कटौती और जल उपयोग के नए नियमों का असर शहरी निकायों, उद्योगों और कृषि क्षेत्र में पानी के इस्तेमाल पर देखने को मिलेगा।
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