तेलंगाना की राजनीति में मुख्यमंत्री A. Revanth Reddy और BRS के कार्यकारी अध्यक्ष K. T. Rama Rao (KTR) की संपत्तियों और कारोबारी हितों को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच अब मामला न्यायिक जांच की मांग तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद M. Raghunandan Rao ने तेलंगाना हाईकोर्ट के Chief Justice को पत्र लिखकर दोनों नेताओं और उनके परिवारों की संपत्तियों, जमीनों तथा कारोबारी हितों की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
बीजेपी सांसद ने मांग की है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी मौजूदा यानी sitting judge की निगरानी में कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व, रजिस्ट्रेशन, कंपनियों, टैक्स रिकॉर्ड और चुनावी हलफनामों की जांच की मांग रखी है।
राजनीतिक आरोपों की जगह स्वतंत्र जांच की मांग
Raghunandan Rao का कहना है कि दोनों राजनीतिक पक्षों की ओर से एक-दूसरे की संपत्तियों और कारोबारी गतिविधियों को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी से अलग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है।
उनके मुताबिक, जब सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हों, तो दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर तथ्यों की जांच की जानी चाहिए।
Revanth Reddy ने KCR परिवार की संपत्तियों पर उठाए सवाल
यह पूरा विवाद पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री Revanth Reddy और BRS नेताओं के बीच चल रही आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के बीच तेज हुआ है।
Revanth Reddy ने हाल ही में Sircilla में एक कार्यक्रम के दौरान KTR और पूर्व मुख्यमंत्री K. Chandrashekar Rao (KCR) के परिवार की कथित संपत्तियों और निवेश को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने HITEC City के आसपास मौजूद कुछ hospitality properties, जिसमें Deccan Serai और AtHome serviced apartments का नाम लिया गया, उनके मालिकाना हक को लेकर सवाल किए।
मुख्यमंत्री ने Banjara Hills और Jubilee Hills के अलावा Janwada, Shankarpally, Moinabad और Erravelli में कथित फार्महाउस और संपत्तियों का भी जिक्र किया था। उन्होंने KTR, KCR, Harish Rao और Santosh Kumar से अपनी संपत्तियों पर white paper जारी करने की मांग भी की थी।
Revanth Reddy ने आरोप लगाया था कि KCR परिवार ने अपने करीब एक दशक के सत्ता कार्यकाल में बड़ी संपत्ति जमा की। हालांकि, ये राजनीतिक आरोप हैं और इनके सही या गलत होने का निर्धारण स्वतंत्र जांच या आधिकारिक रिकॉर्ड से होना बाकी है।
BRS ने भी Revanth Reddy परिवार पर लगाए आरोप
दूसरी ओर, BRS ने मुख्यमंत्री Revanth Reddy और उनके परिवार से जुड़े कथित कारोबारी हितों को लेकर सवाल उठाए हैं। BRS नेता Manne Krishank ने ED जांच की मांग की है।
उन्होंने Medicover Hospitals, Maxbien Pharma और कुछ अन्य कंपनियों से जुड़े कथित कारोबारी संबंधों और वित्तीय लेनदेन की जांच की मांग की। Krishank ने कुछ बड़े वित्तीय आंकड़ों को लेकर भी आरोप लगाए हैं, लेकिन इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से सत्यापित सबूत सामने आने की पुष्टि नहीं हुई है।
यही वजह है कि इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों के आरोपों को फिलहाल राजनीतिक दावों के रूप में देखा जा रहा है।
KTR भी पहले कर चुके हैं न्यायिक जांच की मांग
यह भी महत्वपूर्ण है कि KTR खुद पहले Revanth Reddy और उनके परिवार के साथ-साथ KCR परिवार की संपत्तियों की न्यायिक जांच की मांग कर चुके हैं।
KTR ने कहा था कि दोनों परिवारों की संपत्तियों की जांच किसी sitting High Court या Supreme Court judge से कराई जा सकती है और संबंधित रिकॉर्ड जांच के लिए सामने रखे जाने चाहिए।
ऐसे में BJP सांसद Raghunandan Rao की मौजूदा पहल को तेलंगाना की राजनीति में चल रहे इसी संपत्ति और कारोबारी हितों से जुड़े विवाद के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है।
अब हाईकोर्ट के सामने क्या होगा?
Raghunandan Rao ने Chief Justice को दिए अपने पत्र में कहा है कि उनका उद्देश्य मीडिया रिपोर्टों या राजनीतिक आरोपों को सच मानना नहीं है, बल्कि सरकारी और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर इन दावों की वास्तविकता सामने लाना है।
उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड, जमीन और रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज, कंपनी रिकॉर्ड, टैक्स संबंधी जानकारी और चुनावी हलफनामों की जांच की मांग की है।
फिलहाल यह मामला आरोपों और जांच की मांग के स्तर पर है। हाईकोर्ट की ओर से जांच को लेकर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
तेलंगाना में बढ़ता राजनीतिक टकराव
Revanth Reddy के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और BRS के बीच पिछले कुछ समय से संपत्ति, जमीन सौदों, कारोबारी हितों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगातार राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है।
अब BJP की ओर से दोनों पक्षों के नेताओं और उनके परिवारों की संपत्तियों की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। यदि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविक स्थिति सामने आने की संभावना होगी।
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