Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती के लिए Agniveers को 12 फीसदी आरक्षण देने और तीन साल से अधिक पुराने कुछ वाहनों की बिक्री या ट्रांसफर पर ₹3,000 Green Tax लगाने का फैसला प्रमुख है।
कैबिनेट के फैसलों में पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती, पर्यावरण संरक्षण, PWD के पुनर्गठन, जल जीवन मिशन, नगर निगम चुनाव, Assam Regiment, धार्मिक संस्थान और गुवाहाटी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं।
Agniveers को वर्दीधारी सेवाओं में 12% आरक्षण
असम सरकार ने राज्य के कई विभागों में कांस्टेबल स्तर की भर्ती में Agniveers के लिए 12 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है।
यह कोटा असम पुलिस की Armed Branch (AB) और Unarmed Branch (UB) कांस्टेबल, कमांडो कर्मियों, जेल वार्डर, फायरमैन, SDRF कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल जैसी भर्तियों में लागू होगा।
हालांकि, इस आरक्षण का लाभ केवल असम के स्थायी निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्यों के Agniveers सिर्फ सैन्य सेवा पूरी करने के आधार पर इस कोटे के लिए पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक, चार साल की सैन्य सेवा के दौरान Agniveers को जो प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है, उसका इस्तेमाल राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में किया जा सकता है।
पुराने वाहनों पर लगेगा ₹3,000 Green Tax
कैबिनेट ने कुछ पुराने वाहनों की बिक्री या ट्रांसफर पर ₹3,000 Green Tax लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह टैक्स ऐसे पात्र वाहनों पर लागू होगा जो तीन साल से अधिक पुराने हैं।
हालांकि, सरकार ने कुछ वाहनों और परिस्थितियों को इस टैक्स से बाहर रखा है। Electric और CNG वाहन, दोपहिया और तिपहिया वाहन तथा कुछ छोटे इंजन क्षमता वाले वाहन इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
इसके अलावा, वाहन मालिक की मृत्यु के बाद यदि वाहन उसके बेटे या बेटी के नाम ट्रांसफर किया जाता है, तो निर्धारित परिस्थितियों में Green Tax लागू नहीं होगा।
सरकार के मुताबिक, इस टैक्स से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल पर्यावरण से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इसमें वृक्षारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे उपाय शामिल हैं।
PWD National Highways विंग का होगा विलय
कैबिनेट ने PWD (National Highways) विंग को PWD (Roads) के साथ मर्ज करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
National Highway से जुड़े कामों की निगरानी के लिए अतिरिक्त आयुक्त स्तर का एक पद भी बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य संबंधित कार्यों के प्रशासनिक प्रबंधन को व्यवस्थित करना है।
Jal Jeevan Mission को लेकर अहम फैसला
असम सरकार ने Jal Jeevan Mission के तहत तीन ड्राफ्ट MoU को भी मंजूरी दी है। ये समझौते Bodoland Territorial Council, Karbi Anglong Autonomous Council और Dima Hasao Autonomous Council के साथ होंगे।
इन संबंधित परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों में Jal Jeevan Mission की परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी।
नगर निगम चुनाव नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने Assam Municipal Corporation Election Rules में भी संशोधन को मंजूरी दी है। यह बदलाव राज्य में नगर निगम व्यवस्था के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
अब Silchar और Dibrugarh Municipal Corporations से जुड़े चुनावी विवाद संबंधित जिलों के District Judge के सामने उठाए जा सकेंगे। पहले ऐसे मामलों को Guwahati के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता था।
Assam Regiment के लिए ₹10 करोड़ की सहायता
राज्य सरकार ने Assam Regiment के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकमुश्त ₹10 करोड़ की सहायता को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि Assam Regiment का राज्य के साथ विशेष जुड़ाव है और इसके करीब आधे कर्मी असम से आते हैं।
Madhupur Satra को हर महीने ₹1 लाख की मदद
कैबिनेट ने Madhupur Satra के नियमित खर्चों के लिए हर महीने ₹1 लाख की सहायता देने का फैसला किया है।
सरकार के मुताबिक, Satra प्रशासन ने नियमित खर्चों में परेशानी और दान में उतार-चढ़ाव को देखते हुए आर्थिक सहायता का अनुरोध किया था।
सरकार Madhupur Satra के लिए भी Bordowa Satra की तरह नियमित दान व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है।
Guwahati Riverfront Extension का DPR तैयार करेगी TCS
गुवाहाटी के Riverfront Project को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने संभावित विस्तार के लिए Tata Consultancy Services (TCS) को Detailed Project Report यानी DPR तैयार करने की जिम्मेदारी दी है।
प्रस्तावित विस्तार Kachari Bazar से Kamakhya Temple और Nilachal Hill की दिशा में हो सकता है। इसमें Raj Bhavan के सामने का क्षेत्र भी शामिल किया जा सकता है।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी इस विस्तार के निर्माण को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। पहले DPR तैयार होगा और उसके बाद परियोजना को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा।
Proposed Reserve Forest को Revenue Village में बदलने की मंजूरी
Bodoland Territorial Region में स्थित Phakgaon Proposed Reserve Forest को Revenue Village में बदलने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जिस समय इस क्षेत्र को Proposed Reserve Forest घोषित किया गया था, उस समय मौजूद वन क्षेत्र अब वहां नहीं है और वर्तमान में अलग-अलग समुदायों के लोग वहां रह रहे हैं।
Revenue Village का दर्जा मिलने के बाद वहां रहने वाले लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने और सरकारी योजनाओं एवं अन्य सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
Guwahati Traffic Police को मिलीं 50 मोटरसाइकिल
अलग से, Hero MotoCorp ने अपनी Corporate Social Responsibility (CSR) पहल के तहत Guwahati Traffic Police को 50 मोटरसाइकिलें सौंपी हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने Bodoland Territorial Council की सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर BTC प्रमुख Hagrama Mohilary को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी व्यस्तताओं के कारण वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।
असम कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, प्रशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों को शामिल किया गया है। आने वाले समय में इन फैसलों के लागू होने के बाद इनके प्रभाव पर भी नजर रहेगी।
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